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सुक्खू सरकार ने सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाया, बागवानी मंत्री ने कहा-आपदा में भी बागवानों का हित के लिए लिया फैसला

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Published : Aug 1, 2023, 10:56 PM IST

हिमाचल प्रदेश में आई भारी आपदा के चलते प्रदेश के किसानों-बागवानों को काफी नुकसान हुआ है. जिसके चलते प्रदेश सरकार ने सेब और आम के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की है. वहीं, शिक्षा मंत्री ने जयराम ठाकुर को भी उनके सड़कों के बयान पर घेरा. (Himachal Govt increased apples support price).

Himachal Govt increased apples MSP by 50 paise.
हिमाचल में सेब का MSP 50 पैसे बढ़ाया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता के तहत खरीदे जाने वाले सेब और आम के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की है. प्रदेश में सेब और आम का समर्थन मूल्य अब 11 रुपए प्रति किलो किया गया है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब सीजन शुरू हो गया है. इसके चलते प्रदेश में सेब खरीद केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कुछ केंद्र पहले ही खोल दिए गए थे. अब अन्य क्षेत्रों में भी सेब खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं.

'सेब का MSP 50 पैसे बढ़ाया': बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में सेब खरीद के लिए एचपीएमसी 214 केंद्र और हिमफेड 104 केंद्र खोलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने भारी आपदा में भी सेब और आम का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाकर 11 रुपए किलो करने फैसला लिया है. हालांकि केंद्र सरकार ने एमआईएस स्कीम के लिए पैसा नहीं दिया है, लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने स्तर पर ही इस स्कीम को चलाएगी.

'आपदा के कारण खोले खरीद केंद्र': बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक तरह से एमआईएस स्कीम खत्म की है. प्रदेश में भारी आपदा आई है और ऐसे में किसानों और बागवानों की मांग को देखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य में 50 पैसे बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इस बार आम भी काफी खराब हुआ है और इसके चलते सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी आम की खरीद के लिए केंद्र खोलने का फैसला लिया है.

केंद्र सरकार पर उठाए सवाल: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा की केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आकर सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब अमेरिका से आने वाले वाशिंगटन सेब का पर आयात शुल्क घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. इससे विदेश से आने वाला सेब हिमाचल के सेब को कड़ी टक्कर देगा. जिससे हिमाचल के बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.

'गिरे हुए पेड़ का सेब नाले में फेंका': रोहडू में सेब नाले में फेंकने के वीडियो पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिस किसान ने यह किया है, वह अच्छा सेब पहले ही मार्केट में बेच चुका था. भारी बारिश के कारण सेब का पेड़ गिर गया था. जिसके कारण उसका खराब सेब नाले में फेंका गया. उन्होंने कहा कि सरकार सेब सीजन के मुताबिक केंद्र खोल रही है. जिन क्षेत्रों में सेब सीजन शुरू हो रहा है वहां पर सेब खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं.

'जयराम ठाकुर बहा रहे घड़ियाली आंसू': सेब इलाकों में सड़कों को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के समय में केंद्र सरकार से सीआरएफ फंड के तहत 951 करोड़ की राशि मिली थी, उस फंड से शिमला जिला को कोई भी राशि नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के समय में 2010 में ठियोग हाटकोटी मार्ग और अन्य मार्ग तीन हफ्ते तक बंद रहे थे.

शिक्षा मंत्री का जयराम ठाकुर पर तंज: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने सेब में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर सब्सिडी खत्म की. इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने दवाइयों की सब्सिडी बहाल की और सरकार सड़कों को बहाल करने का काम रात दिन कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों के लिए तत्काल 50 करोड़ रुपए जारी किए. इसके बाद 23 करोड़ सेब बहुल इलाके के लिए अलग से आवंटित किए गए.

ये भी पढे़ं: सोशल मीडिया पर राजनीति कर रही बीजेपी, 100 फीसदी सेब पहुंच रहा मंडी: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता के तहत खरीदे जाने वाले सेब और आम के समर्थन मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की है. प्रदेश में सेब और आम का समर्थन मूल्य अब 11 रुपए प्रति किलो किया गया है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सेब सीजन शुरू हो गया है. इसके चलते प्रदेश में सेब खरीद केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कुछ केंद्र पहले ही खोल दिए गए थे. अब अन्य क्षेत्रों में भी सेब खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं.

'सेब का MSP 50 पैसे बढ़ाया': बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में सेब खरीद के लिए एचपीएमसी 214 केंद्र और हिमफेड 104 केंद्र खोलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने भारी आपदा में भी सेब और आम का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाकर 11 रुपए किलो करने फैसला लिया है. हालांकि केंद्र सरकार ने एमआईएस स्कीम के लिए पैसा नहीं दिया है, लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने स्तर पर ही इस स्कीम को चलाएगी.

'आपदा के कारण खोले खरीद केंद्र': बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक तरह से एमआईएस स्कीम खत्म की है. प्रदेश में भारी आपदा आई है और ऐसे में किसानों और बागवानों की मांग को देखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य में 50 पैसे बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इस बार आम भी काफी खराब हुआ है और इसके चलते सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी आम की खरीद के लिए केंद्र खोलने का फैसला लिया है.

केंद्र सरकार पर उठाए सवाल: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा की केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आकर सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब अमेरिका से आने वाले वाशिंगटन सेब का पर आयात शुल्क घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. इससे विदेश से आने वाला सेब हिमाचल के सेब को कड़ी टक्कर देगा. जिससे हिमाचल के बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा.

'गिरे हुए पेड़ का सेब नाले में फेंका': रोहडू में सेब नाले में फेंकने के वीडियो पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिस किसान ने यह किया है, वह अच्छा सेब पहले ही मार्केट में बेच चुका था. भारी बारिश के कारण सेब का पेड़ गिर गया था. जिसके कारण उसका खराब सेब नाले में फेंका गया. उन्होंने कहा कि सरकार सेब सीजन के मुताबिक केंद्र खोल रही है. जिन क्षेत्रों में सेब सीजन शुरू हो रहा है वहां पर सेब खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं.

'जयराम ठाकुर बहा रहे घड़ियाली आंसू': सेब इलाकों में सड़कों को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जयराम ठाकुर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के समय में केंद्र सरकार से सीआरएफ फंड के तहत 951 करोड़ की राशि मिली थी, उस फंड से शिमला जिला को कोई भी राशि नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के समय में 2010 में ठियोग हाटकोटी मार्ग और अन्य मार्ग तीन हफ्ते तक बंद रहे थे.

शिक्षा मंत्री का जयराम ठाकुर पर तंज: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने सेब में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर सब्सिडी खत्म की. इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने दवाइयों की सब्सिडी बहाल की और सरकार सड़कों को बहाल करने का काम रात दिन कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों के लिए तत्काल 50 करोड़ रुपए जारी किए. इसके बाद 23 करोड़ सेब बहुल इलाके के लिए अलग से आवंटित किए गए.

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