शिमला: हिमाचल की सुक्खू सरकार के पहले बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर काफी फोकस रखा गया है. सुखविंदर सिंहु सुक्खू ने बजट में 8828 करोड़ का शिक्षा के लिए प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. प्रदेश में स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा ताकि जल्द छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.
क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा: उन्होंने बताया कि हाल ही के सर्वे बताते हैं कि कोविड काल के दौरान छात्रों के लिखने, सीखने और पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है. ऐसे में इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार एक विस्तृत कार्य योजना बनाएगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते वक्त क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा अब सरकारी स्कूलों के बच्चे टाट पर नहीं बैठेंगे. सरकार ने 40 हजार डेस्क देने की घोषणा की है.
हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी सरकार: शैक्षणिक संस्थानों में खाली पड़े पदों के भरने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे संस्थान खोले गए जहां बच्चों की संख्या बेहद कम थी. ऐसे में उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना बेहद मुश्किल है. मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी. जिनमें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी. शिक्षा के साथ-साथ खेल संबंधी सुविधाएं भी मिलगी, जिसके लिए सरकार 300 करोड़ का वहन करेगी.
सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी रूम स्थापित किए जाएंगे: शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी. प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी रूम स्थापित किए जाएंगे. प्रदेश की 11 आईटीआई में कौशल विकास निगम के माध्यम से ड्रोन सर्विस टेक्निशियन कोर्स शुरू किए जाएंगे. विश्व बैंक की स्ट्राइक परियोजना में 12 आईटीआई में सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत किया जाएगा. इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मैरिट योजनाओं को आगामी पांच वर्षों में लागू किया जाएगा. युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे.
स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 रुपये प्रति दिन से 240 रुपये कर दी गई. तकनीकी शिक्षा के लिए कुल 362 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित होगा.
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