विधायकों से बोले सीएम सुखविंदर- नई योजनाएं लाएं, सरकार देगी भरपूर आर्थिक सहायता

हिमाचल में बजट से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें विधायक अपने क्षेत्रों की मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर... (CM Sukhvinder Singh Sukhu meeting with MLAs)

शिमला: बजट से पूर्व हिमाचल में इन दिनों विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए बैठकों का आयोजन हो रहा है. गुरुवार को शिमला में जिला सोलन, बिलासपुर के विधायकों के साथ मीटिंग में सीएम सुखविंदर सिंह ने उनसे नई योजनाओं को लाने के लिए आग्रह किया. सीएम ने कहा कि विधायक प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए नई योजनाओं को सरकार के समक्ष पेश करें. उपयोगी व जनता के हित की योजनाओं के लिए सरकार भरपूर मदद करेगी.

सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार भी नवीन योजनाओं के रोडमैप तैयार कर रही है. राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव किया जाएगा. जिला सोलन व बिलासपुर के विधायकों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद योजना के संदर्भ में यह पहली बैठक है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेगी.

इन फैसलों में सरकार को सभी का सहयोग चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रमुख योजनाओं को बजट में स्थान दिया जाएगा. विधायक प्राथमिकता की बैठकें विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण होती हैं. इन बैठकों से सरकार को बहुमूल्य सुझाव मिलते हैं. मुख्य सचिव इन योजनाओं की निगरानी करते हैं और विधायक प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति की जानकारी विधायकों को दी जाती है.

नालागढ़ के विधायक ने मांगा बेहतर सड़क नेटवर्क- विधायक प्राथमिकता बैठक में सोलन जिला के नालागढ़ के निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के और बेहतर सड़क नेटवर्क की जरूरत है. उन्होंने रामशहर डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार नालागढ़-भरतगढ़, नालागढ़-बघेरी और काला अंब-पांवटा सड़क को फोरलेन बनाने के लिए कार्य कर रही है.

विधायक ठाकुर ने सोलन जिले में उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया. कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने ट्रैफिक जाम की समस्या उठाई. उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं लाने की आवश्यकता है. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के तहत तीन सैन्य छावनी क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से रह रहे आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं का मामला भी उठाया. विनोद सुल्तानपुरी ने कौशल्या नदी पर टिंबर ट्रेल के पास बांध और उस पर सड़क बनाने का भी आग्रह किया.

बिलासपुर के विधायकों ने मांगा आधारभूत ढांचा- झंडूता से भाजपा विधायक जेआर कटवाल ने जल संरक्षण से सिंचाई का आधारभूत ढांचा मजबूत करने, बेहतर सड़क नेटवर्क, पुलों के निर्माण और रोपवे बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वॉटर स्पोर्ट्स स्थल विकसित करने का आग्रह भी किया. उन्होंने वर्तमान सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता देने और हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रयासों की सराहना की. घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया.

धर्माणी ने ग्रेविटी बेस्ड सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, श्री नैना देवी जी और बाबा बालक नाथ जी मंदिर को गोविंद सागर झील पर रोपवे बनाकर जोड़ने का प्रस्ताव दिया. बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सीमेंट कंपनी विवाद का मामला उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ट्रक ऑपरेटरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. त्रिलोक जम्वाल ने अपने क्षेत्र के गांवों की सड़कों की मरम्मत पर जोर दिया. साथ ही कोलडैम और गोबिंद सागर से पीने के पानी की योजनाओं की क्षमता को बढ़ाने का आग्रह किया.

श्री नैनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने श्री नैना देवी जी मंदिर में सुविधाओं के विस्तार का आग्रह किया. साथ ही श्री नैनादेवी जी में 33 केवी सब स्टेशन के निर्माण को जल्द पूरा करने की मांग उठाई. रणधीर शर्मा ने ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने और ओलिंडा से स्वारघाट तक 66 करोड़ रुपये लागत की पानी की परियोजना का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आग्रह किया. बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. वासू सूद, संबंधित जिलों के डीसी व एसपी मौजूद थे.