शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को होने जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हड़ताली जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगों को लेकर कमेटी के गठन का फैसला हो सकता है, इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के अलावा कई अन्य फैसले होने की संभावना भी इस बैठक में है.
दरअसल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी. इस बैठक में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित करने को मंजूरी मिल सकती है. प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कर्मचारी बीते दो सप्ताह से हड़ताल पर हैं. ये कर्मचारी पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं, इससे पहले पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ इन कर्मचारियों की वार्ता विफल हो गई थी. इस बीच सरकार इनकी मांगों को लेकर सब कमेटी गठित करने जा रही है. ऐसे में कल होने वाली बैठक में सब कमेटी बनाने पर मुहर लग सकती है.
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में हाल ही में घोषित आपदा पैकेज के तहत मिलने वाली राहत राशि पर भी मुहर लगाएगी. सरकार ने घरों और खेतों और फसलों को होने वाले नुकसान के लिए 3500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है. इससे पहले कैबिनेट बैठक का आयोजन विधानसभा के मानसून सत्र से पहले गत 14 सितंबर को हुआ था. विधानसभा में दिए गए आश्वासन के अनुसार, सरकार उद्योग जगत को रियायत दे सकती है. इसके तहत उद्योगों पर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को कम किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में उद्योगों के लिए आने वाली बसों पर टैक्स में रियायत दी जा सकती है. इन बसों में पड़ोसी राज्यों से उद्योगों में कर्मचारी एवं कामगार आते हैं.
बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर मुहर लग सकती है. इसी तरह विभिन्न विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: Himachal: प्रदेश में कोरोना काल में दर्ज हुए केस वापस लेगी सरकार, कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को राहत
