शिमला: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के बाद कैबिनेट की बैठक होगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में बड़े फैसले लिए जाएंगे. मीटिंग आज यानी बुधवार शाम को होगी. मीटिंग के एजेंडे में राजस्व, शिक्षा व जल शक्ति विभाग से जुड़े मामले शामिल हैं.
रिटायर लोगों की सेवाएं लेने पर विचार: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का फोकस राजस्व विभाग पर है. राजस्व विभाग में मैन पावर की कमी को देखते हुए सुखविंदर सरकार सेवानिवृत्त हो चुके पटवारी, कानूनगो व नायब तहसीलदारों की सेवाएं लेने पर विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उपरोक्त वर्ग के सेवानिवृत लोगों को री-इंगेज करेगी. एजेंडे के अनुसार राजस्व विभाग में मैन पावर के क्राइसिस से निजात पाने के लिए सेवानिवृत राजस्व कर्मियों व अधिकारियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है.
स्टांप एक्ट में संशोधन! पहले ये विचार किया जा रहा था कि मौजूदा समय में ही काम कर रहे लोगों को सेवा नियमों में छूट देकर पदोन्नत किया जाए, लेकिन आर्थिक बोझ को देखते हुए इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया गया. फिलहाल, राजस्व विभाग के तहत राज्य सरकार स्टांप एक्ट में संशोधन करने जा रही है. मंगलवार को सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट से इस संदर्भ में स्वीकृति ले ली गई है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस बारे में शीतकालीन सत्र में ही विधेयक आएगा. अगर राज्य में सक्रिय कंपनियों का आपस में मर्जर होता है तो उस पर राज्य सरकार आठ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लेगी. बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा.
स्मार्ट यूनिफॉर्म पर फैसला: कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े फैसले भी होंगे. प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने के अलावा स्मार्ट यूनिफॉर्म को लेकर भी कैबिनेट फैसला लेगी. राज्य सरकार सभी स्कूलों को स्मार्ट यूनिफॉर्म के चार सैंपल सुझाएगी. स्कूल प्रबंधन अपने विवेक से यूनिफॉर्म फाइनल कर सकेगा. राज्य सरकार डॉ. वाईएस परमार लोन स्कीम में भी संशोधन करने का विचार रखती है.
होम स्टे रेगुलेट करने पर चर्चा: इसके अलावा राज्य सरकार होम स्टे को रेगुलेट करने जा रही है. इसके लिए एक्ट में संशोधन किया जाएगा. एक्ट में संशोधन के बाद फिर राज्य सरकार आने वाले समय में होने वाली कैबिनेट बैठक में होम स्टे नियमों में भी संशोधन करेगी. इसका लक्ष्य होम स्टे को रेगुलेट करना है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग के एजेंडा भी कैबिनेट मीटिंग में शामिल है. राज्य सरकार वाटर सेस कमीशन को अब वाटर कमीशन के तौर पर रूपांतरित करेगी. इसे लेकर भी कैबिनेट की मंजूरी के बाद शीतकालीन सत्र में बिल आएगा.
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