शिमला: गुजरात के उद्यमियों के साथ मीटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के आवंटन में दक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है. सरकार के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने में उद्यमियों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पडे़गा. यह आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीआईआई, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से आयोजित किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल खिड़की तंत्र भी विकसित किया है, जो उद्यमियों को राज्य में निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने उद्यमियों को राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित कर हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया.
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार समस्त क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति के तहत आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, ताकि यह निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बनकर उभर सके. हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है, जहां अनुकूल औद्योगिक संबंध, अतिरिक्त ऊर्जा, कुशल श्रमशक्ति आदि उपलब्ध हैं. सीएम ने व्यापार समुदाय से हिमाचल प्रदेश में निवेश करने पर विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने निवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों पर जानकारी दी और आश्वासन दिया कि राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. राज्य में उनकी सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने गुजरात के निवेशकों का स्वागत करते हुए उनसे हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसर खोजने का आग्रह किया. इसके अलावा मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने गुजरात के उद्योग समुदाय को संबोधित करते हुए वहां के लोगों की दूरदर्शिता व उनके द्वारा अर्जित सफलता की सराहना की. उन्होंने उद्योगपतियों को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे इनकी निगरानी मुख्यमंत्री खुद ऑनलाइन कर सकें. सीएम राज्य सरकार द्वारा व्यापार में सुगमता (ईओडीबी), भूमि बैंक और महाविद्यालय व स्कूली स्तर पर श्रम शक्ति जैसी पहल पर विस्तृत जानकारी दी.
मीटिंग के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन राम सुभग सिंह ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी. अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों का विवरण दिया.
औद्योगिक घरानों से 780 करोड़ के MOU साइन
इससे पहले, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ भेंट की. एबिलॉन क्लीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक आदित्य हांडा ने राज्य में पीपीपी मोड पर राज्य में कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की.
इसके अलावा अंबुजा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की. ईएसएसएसीटी के सह-संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत काचरू ने थैरेपी तैयार कर वैलनेस केन्द्र खोलने में रुचि दिखाई. चंद्रेश केबल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि अभिवंदन सी लोधा और आर.के जैन ने राज्य में केबल निर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की.
राज्य सरकार ने गुजरात रोड शो के दौरान विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ 780 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए, जिसमें सेंटौर एनर्जी के साथ 360 करोड़ रुपये, अल्ट्राकैब इंडिया के साथ 110 करोड़ रुपये, गुजरात अंबूजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ 100 करोड़ रुपये, इएसएसएसीटी प्रोजेक्ट (क्रिएटिव च्वाइस ग्रुप) के साथ 100 करोड़ रुपये जेजेपीवी सोलर के साथ 40 करोड़ रुपये मै. चंद्रेश केबलस के साथ 40 करोड़ रुपये, ईशान नेट सोल के साथ 20 करोड़ रुपये व ब्लू रे एवियेशन के साथ राज्य में उनकी इकाइयां स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये.
