शिमला: ओपीएस बहाली के बड़े फैसले के बाद अब सभी की नजरें हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के पहले बजट पर टिक गई हैं. प्रदेश की जनता में उत्सुकता है कि पहली बार सीएम बने सुखविंदर सिंह किस तरह का बजट लेकर आते हैं. वहीं, सरकार ने भी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं कि बजट में वे किन बिंदुओं को शामिल करना चाहते हैं.
राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं. राज्य सरकार के अनुसार बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी, 2023 तक ई-मेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com और सचिव (वित्त) के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं.
इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वेब-पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं. बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण और अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं. इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा. हिमाचल के पास खुद के आर्थिक संसाधन सीमित हैं. प्रदेश पर करीब 75 हजार करोड़ का कर्ज है.
अभी कर्मचारियों का पिछला एरियर व डीए बकाया है. इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए की जरूरत है. ऐसे में सवाल है कि क्या राज्य सरकार इस बार टैक्स लगाएगी? अकसर हिमाचल में टैक्स फ्री बजट पेश किया जाता है. आय बढ़ाने और खर्च कम करने को लेकर जनता के सुझावों पर गौर किया जाएगा. बजट को लेकर सामाजिक संस्थाएं, निजी संस्थाएं व युवा अभियानों से जुड़ी संस्थाएं सुझाव देने में अग्रणी रहती हैं.
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