शिमला: राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने केवल सियासी लाभ के लिए कॉलेज खोले थे. उनमें न तो स्टाफ की व्यवस्था थी और न ही इन्फ्रास्ट्रक्चर था. कांग्रेस सरकार ने केवल वही शिक्षण संस्थान बंद किए हैं, जहां छात्रों की संख्या तय मापदंडों के अनुसार नहीं थी. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन देगी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में साठ से कम छात्रों वाले कॉलेजों को ही डी-नोटिफाई किया गया है. पांच कॉलेजों में तो एक भी छात्र एनरोल नहीं था. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने चुनावी साल में खोले शैक्षणिक संस्थानों को फंक्शनल करने के लिए न तो स्टाफ की व्यवस्था की और न ही भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के अलावा नए भवनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इन संस्थानों में आवश्यक बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रयास नहीं किया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई संस्थानों में तय मापदंडों के अनुसार कर्मचारी नहीं थे. कुछ कक्षाएं केवल नाममात्र कर्मचारियों और एक अध्यापक की तैनाती कर चलाई जा रही हैं. पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार घोषणाएं की. पूर्व सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए ध्यान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य की आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धा के दौर में लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से भी अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है. विभिन्न संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित सिलेबस शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के लिए प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बजट के प्रावधानों के बिना 920 संस्थान खोले अथवा अपग्रेड किए. उल्लेखनीय है कि हाल ही में सरकार ने 19 कॉलेज डी-नोटिफाई किए हैं. इनमें 2 संस्कृत कॉलेज हैं. इसके अलावा कम संख्या वाले स्कूलों को भी 31 मार्च को डी-नोटिफाई कर दिया जाएगा. इस संदर्भ में फैसला लिया जा चुका है.
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