शिमला: बजट सत्र के 12वें दिन प्रश्नकाल के दौरान सूबे के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से पांचवी और आठवीं की कक्षाओं की परीक्षाएं बोर्ड करने को लेकर सवाल किया गया. सरकाघाट विधायक इंद्र सिंह ने प्रश्न काल में पूछा था कि क्या सरकार ने अपनी परीक्षा नीति में बदलाव कर आठवीं तक परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है और यदि लिया है तो यह कब तक लागू होगा.
विधायक इंद्र सिंह के सवाल पर सुरेश भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि इन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं होगी या नहीं, इसका फैसला अगला सत्र शुरू होने से पहले ही कर दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में दिनांक 11 जनवरी 2019 को संशोधन किया है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि संशोधन के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर कक्षा पांचवीं और आठवीं की नियमित परीक्षाएं करवाये जाने का प्रावधान है. प्रदेश सरकार भी इसका परीक्षण कर रही है और जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा.