शिमला: हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के 9 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में से 2 पुरस्कार जीते हैं. जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के परवाणू को प्रथम पुरस्कार के तौर पर 37.50 लाख रुपए और काला अंब को द्वितीय पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं.
सीएम ने दी बधाई: हिमाचल प्रदेश के दो औद्योगिक शहरों परवाणू और काला अंब को ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023’ राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन, स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग और सरकारी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों के कारण संभव हो सका है.
2026 तक हिमाचल बनेगा ग्रीन स्टेट! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सतत विकास हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण-चेतना के बीच सामंजस्य की दृष्टि से प्रदेश ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के सहयोग से 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए बजट में स्पष्ट रूप से प्रदेश सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, जो हरित ऊर्जा की पहल को प्राथमिकता देता है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश निरंतर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन कॉरिडोर स्थापित कर रहा है, जिसके बाद ऐसा कदम उठाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम आने की आशा है.
ई वाहनों के उपयोग पर जोर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 सालों में जीवाश्म ईधन वाले सरकारी वाहनों को बंद करके और उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में सौर एवं पवन ऊर्जा के दोहन के प्रयासों को भी गति प्रदान की जा रही है. इसके अलावा, प्रदेश सरकार ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी भी दे रही है. सीएम ने कहा कि इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, बल्कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की आय को भी बढ़ावा देना है.
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