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Ban on Guard of Honour in Himachal: हिमाचल में गार्ड ऑफ ऑनर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगाई रोक, जानें वजह

हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू एक के बाद एक फैसले लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अब फील्ड दौरों पर 'माननीयों' को मिलने वाले गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक लगा दी है. यह रोक 15 सितंबर, 2023 तक जारी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर... (Ban on Guard of Honour in Himachal).

Guard of honour Himachal
हिमाचल में गार्ड ऑफ ऑनर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगाई रोक
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Published : Jul 17, 2023, 9:45 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश के चलते आपदा का सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित इलाकों में बचाव राहत कार्य चलाए जा रहे हैं. इस दौरान सीएम, मंत्री आदि भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. वहीं, सुखविंदर सरकार ने फैसला किया है कि इनके फील्ड दौरों के दौरान 'गार्ड ऑफ ऑनर' फिलहाल नहीं दिया जाएगा. यह 15 सितंबर तक स्थगित रहेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में फील्ड दौरों के दौरान सामान्य तौर पर विभिन्न माननीयों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले 'गार्ड ऑफ ऑनर' (सलामी) को 15 सितम्बर तक स्थगित कर दिया है. हालांकि 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी. यह निर्णय प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से वृहद स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्यों के दृष्टिगत लिया गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाए इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए. उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश के संसाधनों के सही उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है. बचाव कार्यों के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर स्थागित करने से सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के संसाधनों और श्रम शक्ति का और बेहतर उपयोग करेगी. इस निर्णय से सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत पहुंचाने और इस कठिन समय में प्रभावी प्रशासन की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राहत और बचाव कार्य जारी हैं और प्रदेश सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मजबूती से कार्य कर रही है. यह निर्णय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

ये भी पढे़ं- HPU Shimla: बिना मेरिट के B.Com और BSC फाइनल ईयर का परिणाम घोषित, मेरिट लिस्ट जल्द होगी जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश के चलते आपदा का सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित इलाकों में बचाव राहत कार्य चलाए जा रहे हैं. इस दौरान सीएम, मंत्री आदि भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. वहीं, सुखविंदर सरकार ने फैसला किया है कि इनके फील्ड दौरों के दौरान 'गार्ड ऑफ ऑनर' फिलहाल नहीं दिया जाएगा. यह 15 सितंबर तक स्थगित रहेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में फील्ड दौरों के दौरान सामान्य तौर पर विभिन्न माननीयों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले 'गार्ड ऑफ ऑनर' (सलामी) को 15 सितम्बर तक स्थगित कर दिया है. हालांकि 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर इन आदेशों में छूट रहेगी. यह निर्णय प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से वृहद स्तर पर जारी राहत व बचाव कार्यों के दृष्टिगत लिया गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में संचालित किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों में पुलिस बल की तैनाती में वृद्धि पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों में संलग्न करने के बजाए इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने चाहिए. उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश के संसाधनों के सही उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है. बचाव कार्यों के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर स्थागित करने से सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य के संसाधनों और श्रम शक्ति का और बेहतर उपयोग करेगी. इस निर्णय से सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत पहुंचाने और इस कठिन समय में प्रभावी प्रशासन की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राहत और बचाव कार्य जारी हैं और प्रदेश सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मजबूती से कार्य कर रही है. यह निर्णय प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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