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Himachal Budget 2023-24: सरकार ने की बजट की तैयारी शुरू, कल विधायकों के साथ बैठक कर उनकी प्राथमिकताएं जानेंगे सीएम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अबकी बार बजट सत्र में अपना पहला बजट पेश करेंगे, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी विभाग अपनी ओर से इस बजट के लिए सरकार की योजनाएं तैयार करने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए उनके साथ बैठकें करेंगे.

Himachal Budget 2023
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (फाइल फोटो).
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Published : Jan 31, 2023, 6:18 PM IST

Updated : Jan 31, 2023, 7:29 PM IST

शिमला: राज्य सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों की प्राथमिकातओं को जानने के लिए उनके साथ बैठकें करेंगे. तीन दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठकों की शुरूआत एक फरवरी से शुरू होगी. कल चार जिलों के विधायकों के साथ सीएम की बैठक होगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अबकी बार बजट सत्र में अपना पहला बजट पेश करेंगे, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी विभाग अपनी ओर से इस बजट के लिए सरकार की योजनाएं तैयार करने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए उनके साथ बैठकें करेंगे.

बुधवार को इन विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम

विधायकों के साथ बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय शिमला में होगीं. सरकार की ओर से तय नए कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों के साथ बैठकें होंगी.

2 फरवरी को इन जिलों के विधायकों के साथ होगी बैठक

2 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक कांगड़ा और किन्नौर जिला और इसी दिन दोहपर 2 बजे से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर एवं मंडी जिले के विधायकों की बैठकें होंगी.

इन जिलों के विधायकों की बैठक 3 फरवरी को होगी

3 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चंबा, शिमला और लाहौल-स्पीति जिला के विधायकों के साथ बैठकें होंगी.

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठकों में विधायक सड़क, पेयजल, सिंचाई और सीवरेज से जुड़ी 6 प्राथमिकताएं दे सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए तक व्यय किए जा सकेंगे. इसके अलावा विधायकों से वर्ष 2023-24 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे.

वहीं, बजट की नई परंपरा के अनुसार अब वार्षिक योजना आकार के स्थान पर वार्षिक विकास योजना यानी एनुअल डिवेल्पमेंट प्लान बनेगा. वित्तीय वर्ष, 2022-23 के लिए यह आकार 9,523 करोड़ रुपए था, जो आगामी वित्तीय वर्ष, 2023-24 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के करीब सकता है. इसके तहत योजना एवं गैर योजना के वर्गीकरण की प्रथा को समाप्त करके बजट को पूंजीगत एवं राजस्व खर्च में दर्शाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- बिलासपुर में बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

शिमला: राज्य सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों की प्राथमिकातओं को जानने के लिए उनके साथ बैठकें करेंगे. तीन दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठकों की शुरूआत एक फरवरी से शुरू होगी. कल चार जिलों के विधायकों के साथ सीएम की बैठक होगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अबकी बार बजट सत्र में अपना पहला बजट पेश करेंगे, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी विभाग अपनी ओर से इस बजट के लिए सरकार की योजनाएं तैयार करने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विधायकों की प्राथमिकताएं जानने के लिए उनके साथ बैठकें करेंगे.

बुधवार को इन विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम

विधायकों के साथ बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय शिमला में होगीं. सरकार की ओर से तय नए कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिला के विधायकों के साथ बैठकें होंगी.

2 फरवरी को इन जिलों के विधायकों के साथ होगी बैठक

2 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक कांगड़ा और किन्नौर जिला और इसी दिन दोहपर 2 बजे से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर एवं मंडी जिले के विधायकों की बैठकें होंगी.

इन जिलों के विधायकों की बैठक 3 फरवरी को होगी

3 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक चंबा, शिमला और लाहौल-स्पीति जिला के विधायकों के साथ बैठकें होंगी.

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2023-24 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा. बैठकों में विधायक सड़क, पेयजल, सिंचाई और सीवरेज से जुड़ी 6 प्राथमिकताएं दे सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए तक व्यय किए जा सकेंगे. इसके अलावा विधायकों से वर्ष 2023-24 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे.

वहीं, बजट की नई परंपरा के अनुसार अब वार्षिक योजना आकार के स्थान पर वार्षिक विकास योजना यानी एनुअल डिवेल्पमेंट प्लान बनेगा. वित्तीय वर्ष, 2022-23 के लिए यह आकार 9,523 करोड़ रुपए था, जो आगामी वित्तीय वर्ष, 2023-24 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के करीब सकता है. इसके तहत योजना एवं गैर योजना के वर्गीकरण की प्रथा को समाप्त करके बजट को पूंजीगत एवं राजस्व खर्च में दर्शाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- बिलासपुर में बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

Last Updated : Jan 31, 2023, 7:29 PM IST
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