शिमला: दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री से राज्य में एसजेवीएन और एनएचपीसी की ओर से निष्पादित बिजली परियोजनाओं में लंबित रॉयल्टी की वजह से होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर विचार विमर्श किया. उन्होंने राज्य की विद्युत नीति के तहत मुफ्त बिजली देने का आग्रह किया और 40 वर्ष बाद ये परियोजनाएं राज्य को वापस सौंपे जाने पर अपना पक्ष रखा.
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आज नई दिल्ली में केंद्रीय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी से भेंट की। इस मौके पर राज्य में एसजेवीएन और एनएचपीसी द्वारा निष्पादित बिजली परियोजनाओं में विलंबित रॉयल्टी के कारण होने वाली राजस्व हानि के कारण प्रदेश के हितों की रक्षा के बारे में विचार-विमर्श के… pic.twitter.com/awpsdjuikk
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— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 5, 2024आज नई दिल्ली में केंद्रीय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी से भेंट की। इस मौके पर राज्य में एसजेवीएन और एनएचपीसी द्वारा निष्पादित बिजली परियोजनाओं में विलंबित रॉयल्टी के कारण होने वाली राजस्व हानि के कारण प्रदेश के हितों की रक्षा के बारे में विचार-विमर्श के… pic.twitter.com/awpsdjuikk
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12 फीसदी रॉयल्टी पर जताई सहमति: केंद्रीय मंत्री ने विद्युत परियोजनाओं में राज्य को कम से कम 12 फीसदी न्यूनतम रॉयल्टी मिलने को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति व्यक्त की है. उन्होंने रॉयल्टी के मामले व अन्य विषयों की समीक्षा एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ दोनों पक्षों के अधिकारियों की टीम द्वारा किए जाने का सुझाव दिया. ताकि, राज्य को हिस्सा मिल सके. सीएम के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने 20 जनवरी तक समीक्षा करने पर सहमति जताई है.
बिजली के बुनियादी ढांचे की मजबूती पर जोर: सीएम सुक्खू ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटरों को लगाने की समय सीमा बढ़ाने की बात रखी. इसके अतिरिक्त सीएम ने बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया. जिसके लिए भारत सरकार की ओर से धन जारी करने की पूर्व शर्त को न जोड़ने का भी आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी अपनी सहमति जताई है. इस मौके पर मंत्री की ओर से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने का भी आग्रह किया. सीएम ने पांगी में 400 किलोवाट की दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ जारी करने का आग्रह किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सीएम के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती सहित मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे.
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