शिमलाः हिमाचल के लिहाज से अहम कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन का कार्य दोबारा आवंटित किया गया है. इसके दो पैकेज बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर और भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के सवाल पर लिखित जवाब में ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पहला पैकेज मैसर्ज लेगाल इंडिया लिमिटेड को 14 अगस्त 2019 को अवार्ड किया गया है. इस कंपनी ने 27 नवम्बर, 2019 को निर्माण कार्य शुरू कर दिया है.
इस कार्य के लिए 249.39 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है. यह कार्य कंपनी को 25 नवम्बर, 2021 तक पूर्ण करना है. दूसरा पैकेज मैसर्ज ग्वारा कीरतपुर-नेरचौक प्राईवेट लिमिटेड को 16 अक्टूबर, 2020 को अवार्ड किया गया है. कम्पनी अभी मशीनरी को निर्माण कार्य स्थल में पहुंचा रही है. अभी निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है. इस कार्य के लिए 2098 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है.
वहीं, डलहौजी की विधायक आशा कुमारी के सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि इस साल 31 जनवरी तक एफसीए के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस के 274 मामले केंद्र सरकार से मिले हैं. सरकार ने एफसीए के 28 मामलों की अनुमति के लिए सुप्रीमकोर्ट में नया केस फाइल किया है. अब एफसीए की स्वीकृति के मामले देहरादून की बजाय शिमला में होंगे. इस कार्यालय की अधिसूचना जारी हो गई है। कोर्ट केस के कारण यह लागू नहीं हो पा रही है. जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा.
