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CM के अधिकारियों को निर्देश, ADB फंडिड 100 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट जल्द पूरा करें

सीएम जयराम ठाकुर ने एडीबी द्वारा फंडिड 100 मिलियन डाॅलर के प्रोजेक्ट को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य 25 ट्रेडों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) तक 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करना है.

CM jairam meeting
सीएम जयराम ठाकुर की बैठक
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Published : Jul 3, 2020, 6:44 PM IST

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को एडीबी (Asian Development Bank) द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना को फंडिड 100 मिलियन डॉलर की राशि को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य में अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण करेगी, जो बाजार की मांग, तकनीक और व्यावसायिक कौशल से लैस होगा.

सीएम ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य 25 ट्रेडों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) तक 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने के अलावा नौ रोजगार एक्सचेंज को मॉडल एक्सचेंज के रूप में स्तरोन्नत करना भी है.

वीडियो.

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विकास परियोजना के तहत सोलन जिला के वाकनाघाट में पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है. उन्होंने कहा कि इस संस्थान में निविदा आमंत्रित करने व उपकरणों की खरीद के लिए एक समिति गठित की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संस्थान का काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि युवा इससे लाभान्वित हो सकें.

हिमाचल प्रदेश राज्य के कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा ने बैठक में कहा कि राज्य के 6,500 से अधिक छात्र विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्नातक एड ऑन प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सेवा संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इन चल रहे अधिकांश बैचों का प्रशिक्षण जून 2020 तक समाप्त होगा और 5,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 70 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षण घंटे कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में समाप्त कर दिए थे.

उन्होंने कहा कि केवल वह छात्र असाइनमेंट के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने कम से कम 70 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति कुल प्रशिक्षण घंटो के अनुपात में दर्ज करवाई हो, इसलिए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है.

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, एनएससीडसी के वरिष्ठ प्रमुख जय कांत सिंह, एफटैक को-फाउंडर बिलीव इंडिया के प्रबंध निदेशक लीथा मल्लिकार्जुन, हिमाचल प्रदेश राज्य के कौशल विकास निगम के राज्य समन नवीन शर्मा ने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

ये भी पढ़ें: मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की गर्मियों में होने वाली छुट्टियां रद्द, अधिसूचना जारी

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को एडीबी (Asian Development Bank) द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना को फंडिड 100 मिलियन डॉलर की राशि को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य में अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण करेगी, जो बाजार की मांग, तकनीक और व्यावसायिक कौशल से लैस होगा.

सीएम ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य 25 ट्रेडों में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) तक 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने के अलावा नौ रोजगार एक्सचेंज को मॉडल एक्सचेंज के रूप में स्तरोन्नत करना भी है.

वीडियो.

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विकास परियोजना के तहत सोलन जिला के वाकनाघाट में पर्यटन, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट केंद्र के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है. उन्होंने कहा कि इस संस्थान में निविदा आमंत्रित करने व उपकरणों की खरीद के लिए एक समिति गठित की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संस्थान का काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि युवा इससे लाभान्वित हो सकें.

हिमाचल प्रदेश राज्य के कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा ने बैठक में कहा कि राज्य के 6,500 से अधिक छात्र विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्नातक एड ऑन प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सेवा संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इन चल रहे अधिकांश बैचों का प्रशिक्षण जून 2020 तक समाप्त होगा और 5,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 70 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षण घंटे कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में समाप्त कर दिए थे.

उन्होंने कहा कि केवल वह छात्र असाइनमेंट के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने कम से कम 70 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति कुल प्रशिक्षण घंटो के अनुपात में दर्ज करवाई हो, इसलिए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है.

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, एनएससीडसी के वरिष्ठ प्रमुख जय कांत सिंह, एफटैक को-फाउंडर बिलीव इंडिया के प्रबंध निदेशक लीथा मल्लिकार्जुन, हिमाचल प्रदेश राज्य के कौशल विकास निगम के राज्य समन नवीन शर्मा ने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

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