शिमला: वन और शहरी विकास विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सीएम सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों के शीघ्र निवारण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों के निवारण में अनावश्यक रूप से देरी के कारण लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हों.
हेल्पलाइन पर आए 789756 फोन कॉल
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं को शीघ्र हल करने और उनके समय के साथ धन की बचत के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 शुरू की है. मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और जनमंच लोगों की शिकायतों का निवारण उनके घर-द्वार पर करने के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं. हेल्पलाइन-1100 शुरू होने के बाद इस पर 84 विभागों से संबंधित 789756 फोन कॉल आए. शिकायतों का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित विभाग शिकायतों के मुख्य कारण का डाटा प्राप्त कर सके.
इन महकमोंकी मिली सबसे ज्यादा शिकायतें
जयराम ठाकुर ने कहा कि कुल शिकायतों में से 81 प्रतिशत प्रदेश के 10 मुख्य विभागों जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, राजस्व, एचपीएसईबीएल, पुलिस, ग्रामीण विकास, एचआरटीसी, वन और शहरी विकास विभाग से संबंधित होती हैं. इसलिए इनके शीघ्र निवारण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए.
शिकायत निवारण पर देना चाहिए जोर
मुख्यमंत्री ने एल-4 चरण में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक सचिवों को शिकायतों के निवारण पर विशेष जोर देना चाहिए और लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक और झूठी कॉल करने वालों पर रोक लगाने के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए. इससे विभागों को अनावश्यक परेशानी होती है.
सीएम ने जन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित जिलों के कुछ उपायुक्तों की ओर से की गई पहल के लिए उनकी सराहना भी की. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन लोगों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए वरदान साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि इससे यह सिद्ध हुआ है कि सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कैसे प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है.
