शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों में रह रहे हिमाचलवासियों से आग्रह किया है कि वह जहां हैं, वहीं रहें. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते अंतर्राज्यीय और राज्य के वाहनों की दूसरे राज्यों में आवाजाही पर रोक लगाई हुई है.
यह बात मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रदेश के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत के दौरान कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और राज्य के बाहर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए.
इससे पहले राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जाए. उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों के लिए भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए.
सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुचारू रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनी रही. उन्होंने कहा कि फंसे हुए लोगों की सुविधा के लिए स्कूलों और डाइट भवनों में बनाए गए कैंपों में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए.
जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को विभिन्न जगहों पर फंसे हुए लोगों को उसी स्थान पर बने रहने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर और प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आए लोगों की पहचान करने के काम में पंचायती राज संस्थानों की सहायता ली जाए.
दिल्ली और चंडीगढ़ में फंसे हिमाचलवासियों के लिए खास सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में फंसे हिमाचलवासियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. हिमाचल भवनों में इन लोगों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.
इस दौरान मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने उपायुक्तों से कहा कि लोगों के एक जिले से दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से आने पर पूर्ण रोक लगाई जाए. इसके अतिरिक्त श्रमिकों और अन्य राज्यों के कर्मियों को भी प्रदेश के बाहर जाने के लिए मना किया जाए और उन्हें शिविरों में ही रखा जाए.
हिमाचल में प्रवेश पर प्रतिबंध
पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य से लोगों को लेकर आने वाले वाहनों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आरडी धीमान और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन भी बैठक में शामिल थे.
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