शिमला: इस बार हुई भारी बारिश से सड़कों को काफी नुकसान हुआ है. बारिश और भूस्खल के कारण कई सड़कें बदहाल हो गई हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली के निर्देश दिए हैं. सड़कों की बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों को प्राथमिकता- सोमवार को मुख्यमंत्री ने शिमला में लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता की, इसमें प्रदेश में बारिश से बाद सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि में से पांच करोड़ रुपये यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे.
इसके अलावा शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के सात मंडल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत एवं बहाली के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि उन लोक निर्माण विभाग मंडलों को भी एक-एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति अधिक हुई है, जिनमें कुल्लू जिले के चार विकास खंड, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ विकास खंड शामिल हैं.
शिमला जिले का दौरा करेंगे सीएम- इस बार हुई भारी बारिश में शिमला जिले की सड़कों को भी काफी नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो शीघ्र ही चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा करेंगे. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़कों पर गिरा मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने से लेकर उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए. सीएम ने कहा कि सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी.
इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक चंद्रशेखर और चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.
सीएम ने अधिकारियों को एडवांस भुगतान के साथ पीडबल्यूडी के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने को कहा है. साथ ही जल शक्ति विभाग को भी यही प्रक्रिया लागू करने को कहा गया है.
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