शिमला: हिमाचल में भारी बारिश के कारण अनुमानित चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. मानसून सीजन में जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अब तक 88 लोगों की मौत हुई है. सरकारी संपत्ति को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है. ये नुकसान अभी और बढ़ेगा. इस बीच, केंद्र की तरफ से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 180 करोड़ रुपये की मदद की किस्त जारी की गई है. राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मदद को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद को हिमाचल से जोड़ते हैं. वे यहां पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं. जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. ऐसे में हिमाचल को केंद्र की तरफ से और अधिक मदद मिलनी चाहिए.
उल्लेखनीय है कि वित्तायोग की सिफारिश के बाद राज्य सरकार को केंद्र से आपदा प्रबंधन के लिए सालाना 360 करोड़ रुपये मिलते हैं. ये राशि दो किस्तों में मिलती है. जुलाई माह में पहली किस्त 180 करोड़ रुपये की मिलती है. दूसरी किस्त दिसंबर महीने में जारी होती है. ये मदद तय नियमों के तहत 90-10 की रेशो में होती है. यानी राज्य सरकार को इसमें अपनी तरफ से दस फीसदी रकम डालनी होती है. इस रकम से सड़कों व पेयजल योजनाओं की मरम्मत की जाती है. हिमाचल के हिस्से में केंद्र से केवल 360 करोड़ रुपये आता है. ये मदद वित्तायोग की सिफारिश के बाद मिलती है.
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The government of India today released Rs 7,532 crores to 22 State Governments for the respective State Disaster Response Funds (SDRF). pic.twitter.com/cyEkyHCuNg
— ANI (@ANI) July 12, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) July 12, 2023
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इस बार हिमाचल प्रदेश में बारिश ने सड़कों व पेयजल योजनाओं को भारी क्षति पहुंचाई है. सड़कों को और पेयजल योजनाओं को ही अभी तक 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. हमेशा की तरह इस दफा भी लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक क्षति पहुंची है. सात सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान सड़कों को हुआ है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला से मीडिया में बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को हिमाचल में हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए. इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर हिमाचल की मदद का आग्रह कर चुके हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी भारी बारिश के कारण हुई बर्बादी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है.
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