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देश के विकास में आयकरदाताओं का योगदान महत्वपूर्ण: अनुराग ठाकुर

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Published : Jul 24, 2020, 8:37 PM IST

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर दिवस के अवसर पर देश की प्रगति व उन्नति में भागीदार आयकरदाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए मोदी सरकार द्वारा आयकरदाताओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

anurag thakur
anurag thakur

शिमला: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर दिवस के अवसर पर देश की प्रगति व उन्नति में भागीदार आयकरदाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए मोदी सरकार ने आयकरदाताओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की प्रगति व उन्नति में आयकरदाताओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान है. भारत को सशक्त, समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के आयकरदाताओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है. समय से कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है, जिसकी मदद से सरकार रोड, रेल, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है.

प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद आयकरदाताओं व इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आभार प्रकट करना व उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करना है. कोरोना के इस महासंकट में केंद्र सरकार महामारी के साथ-साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ रही है.

नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं को इस आपदा के दौरान राहत देने का काम किया है. केंद्र सरकार द्वारा आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा कर 30 नवंबर करना, मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस की दरों में 25 फीसदी की कटौती करना, विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा कर आम करदाताओं को राहत पहुंचाने का काम किया है. कोरोना संकट के दौरान 8 अप्रैल से 23 जुलाई के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 78,606 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी कर दिया गया है.

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेस की नीति रही है और मोदी सरकार इसे जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है. आम जनमानस के हितों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार लगातार हर जरूरी कदम उठा रही है.

आम करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग द्वारा एनइएसी की स्थापना, व फेसलेस असेसमेंट सेवा की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है. करदाताओं को बेहतर सुविधा देने, उनकी शिकायतों को कम करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने और इज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने में फेसलेस असेसमेंट सेवा की अहम भूमिका निभा रही है.

पढ़ें: 500 वाहनों को यमुना बैरियर से वापस भेजा गया उत्तराखंड, पास पर मिलेगी हिमाचल में एंट्री

शिमला: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर दिवस के अवसर पर देश की प्रगति व उन्नति में भागीदार आयकरदाताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए मोदी सरकार ने आयकरदाताओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की प्रगति व उन्नति में आयकरदाताओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान है. भारत को सशक्त, समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के आयकरदाताओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है. समय से कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य है, जिसकी मदद से सरकार रोड, रेल, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है.

प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद आयकरदाताओं व इस सेवा से जुड़े कर्मचारियों का आभार प्रकट करना व उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करना है. कोरोना के इस महासंकट में केंद्र सरकार महामारी के साथ-साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ रही है.

नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने करदाताओं को इस आपदा के दौरान राहत देने का काम किया है. केंद्र सरकार द्वारा आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ा कर 30 नवंबर करना, मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस की दरों में 25 फीसदी की कटौती करना, विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा कर आम करदाताओं को राहत पहुंचाने का काम किया है. कोरोना संकट के दौरान 8 अप्रैल से 23 जुलाई के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 78,606 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी कर दिया गया है.

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेस की नीति रही है और मोदी सरकार इसे जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है. आम जनमानस के हितों की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार लगातार हर जरूरी कदम उठा रही है.

आम करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर विभाग द्वारा एनइएसी की स्थापना, व फेसलेस असेसमेंट सेवा की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है. करदाताओं को बेहतर सुविधा देने, उनकी शिकायतों को कम करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने और इज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने में फेसलेस असेसमेंट सेवा की अहम भूमिका निभा रही है.

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