शिमला: हिमाचल में कर्मचरियों का अगले माह से एनपीएस शेयर कटना बंद हो जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. बैठक में ओल्ड पेंशन की एसओपी को मंजूरी दी गई है. इसके बाद अब सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी. हिमाचल में अब न्यू पेंशन की जगह ओल्ड पेंशन लेगी. सरकार ने ओल्ड पेंशन के लिए बनाए एसओपी को मंजूरी दे दी है.
वित्त विभाग की ओर से यह एसओपी तैयार की गई थी, जिसको कैबिनेट ने फाइनल कर दिया है. इसके बाद अब हिमाचल में 2003 के बाद लगे कर्मचारियों का केंद्र सरकार को जा रहा एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा. अगले माह से कर्मचारियों की यह कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगी. मौजूदा समय में कर्मचारियों के वेतनमान का 10 फीसदी एनपीएस शेयर के तौर पर केंद्र सरकार के पास जमा हो रहा है. यही नहीं हिमाचल सरकार भी 14 फीसदी अपना हिस्सा इसमें जमा करवा रही है.
कर्मचारियों के खुलेंगे जीपीएफ खाते: एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद होने के बाद कर्मचारियों के जीपीएफ के खाते खुलेंगे. अगले माह से जीपीएफ में कर्मचारियों के वेतन का पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा. सभी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते बनेंगे. हालांकि जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता हैं, उनको इसके लिए लिखित तौर पर विकल्प देना होगा. कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब सरकार इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी.
पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन बहाल करने का लिया था फैसला: हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू की 13 जनवरी को हुई पहली कैबिनेट में लिया गया था. इसको लेकर सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था. इसके बाद एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पेंशन रूल्स तैयार किए जा रहे थे. कैबिनेट में फैसला होने के बाद इसकी फाइल पहले विधि विभाग के पास राय के लिए भेजी गई थी, इसके बाद फाइल वित्त विभाग के पास थी. वित्त विभाग ने संबंधित पक्षों से बातचीत कर एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था. जिसको कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है.
केंद्र अपने पास जमा पैसे को वापस देने के कर चुका है इंकार: एनपीएस कर्मचारियों का एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तहत करीब 8000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के पास जमा है. हालांकि राज्य सरकार इस बारे में पत्राचार कर हिमाचल की ओर से जमा इस राशि को वापस करने का आग्रह कर चुकी है. लेकिन केंद्र सरकार ने इसको देने से साफ इनकार किया है और कहा है कि राज्य सरकार को यह राशि नहीं दी जा सकती. हालांकि व्यक्तिगत तौर पर कर्मचारी इस राशि को ले सकते हैं.
हिमाचल में 1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का फायदा: हिमाचल में करीब 1,36,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन के दायरे में आएंगे. जिसके लिए अब सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसमें ओल्ड पेंशन की रूप रेखा तय होगी. हालांकि सरकार का कहना है कि ओल्ड पेंशन के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के फार्मूले को स्टडी किया गया है. इसके आधार पर हिमाचल ने ओल्ड पेंशन जारी करने का फैसला लिया है.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में ओल्ड पेंशन को लेकर ड्राफ्ट एसओपी लाई गई थी, जिसको मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि इसके बाद अब अगले माह से कर्मचारियों का एनपीएस कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा कर हिमाचल में ओल्ड पेंशन की बहाली की है.
