शिमलाः हिमाचल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने एक सवाल पर युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया पर सवालों की बौछार की तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप कर जवाब दिए. अनिल शर्मा ने मंडी में एस्ट्रोटर्फ मैदान के साथ इंडोर स्टेडियम वाले खेल परिसर का निर्माण स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर करने का सवाल उठाया. मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर जहां ये निर्माण प्रस्तावित था, उसका एनओसी नहीं मिला है। इसलिए परिसर के लिए मंडी से आठ किलोमीटर दूर वन विभाग की जमीन पर काम शुरू किया गया है.
अनिल शर्मा बार-बार परिसर को स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर ही बनाने का मामला उठाते रहे तो इस पर मंत्री पठानिया बोले कि इससे पहले विधायक ने उनके ध्यान में ये मामला नहीं लाया. दोनों में हल्की नोक-झोंक के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप किया. सीएम ने सारी स्थिति पर कहा कि अगर कहीं और जमीन है तो इस बारे में जल्दी करें और देरी न की जाए.
खेल परिसर के लिए भूमि हस्तातंरण का उठाया मामला
अनिल शर्मा ने इस खेल परिसर के लिए भूमि हस्तातंरण का मामला उठाया. युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि मंडी कस्बे में रघुनाथ का पद्दर में खेलो इंडिया योजना में जमीन चिन्हित की गई थी, यह स्वास्थ्य विभाग के नाम पर है. ऐसे में डीसी मंडी ने यह मामला खेल विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य के समक्ष एनओसी के लिए उठाया है.
इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि यहां इस विभाग का जोनल प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित है. अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी नगर निगम बनने जा रहा है. यह क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में ही आता है. मंडी के अंदर जमीन है. मंत्री दोबारा से विचार करें. यहां 25 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग की खाली पड़ी है, उस पर इसे बना सकते हैं.
अनिल शर्मा की तरफ से अपनी बात रखने का समय लंबा खिंचते देख विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उन्हें टोका और कहा कि पृष्ठभूमि बांधने की बजाय वह सवाल करें. इस पर अनिल शर्मा बोले कि यह प्रश्न ही है. आगे मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि एनओसी नहीं मिला है. स्थानीय विधायक होने के नाते इसे करवा सकते हैं. अगर विधायक कुछ कर सकते हैं, तो डीसी मंडी के साथ बैठें और आगे के विकल्प पर बात करें. सरकार इस पर कार्रवाई करेगी.
सीएम ने भी किया हस्तक्षेप
सीएम ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि मंडी में जहां जमीन का विषय है, स्वास्थ्य विभाग का अपना तर्क सही है. सरकार की इच्छा भी है कि यह का काम जल्दी शुरू हो. अगर अच्छी जगह उपलब्ध हो तो वहां करें. पर जल्दी मिले तो हम जल्दी शुरू करना चाहते हैं.
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