नई दिल्ली\शिमला: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंगलवार को भाजपा शासित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की.
इनमें आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, व्यापार में सुगमता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सेवाएं, जीएसटी एकत्रीकरण, निर्यात को प्रोत्साहन और श्रम सुधार योजनाएं शामिल थीं.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में आयोजित किए गए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 96,721 करोड़ रुपये निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होने पर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 14 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाले 240 एमओयू को धरातल पर लाया गया.
हिम प्रगति पोर्टल के माध्यम से निवेशकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं और इसकी निगरानी के लिए एक अंतरविभागीय समिति का गठन भी किया गया है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि चम्बा जिला देश के 117 आकांक्षी जिलों में एक है और सरकार इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी चम्बा जिला में विकास कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण कर रही है.
नीति आयोग ने अपनी रैंकिंग में चम्बा जिला को स्वास्थ्य क्षेत्र और पोषण में दूसरा स्थान प्रदान किया. इस क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार ने भी तीन करोड़ रुपये प्रदान किए हैं. सीएम ने कहा कि पीएम-किसान के तहत कुल चिन्हित 8,70,286 लाभार्थियों में से पहले चरण में 8.11 लाख किसानों को सहायता प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि 500 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों स्वास्थ्य व आरोग्य केन्द्र बनाने की प्रक्रिया जारी है और इसी महीने ये कार्यशील बन जाएगी.
586 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 525 स्वास्थ्य केन्द्रों को आरोग्य केन्द्र बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऐसे 12 केन्द्रों में टैलीमेडिसन की सुविधा उपलब्ध है जबकि अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में इस सुविधा को प्रदान करने के प्रयास जारी हैं.
