शिमला: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की शिमला में बैठक हुई. इस दौरान उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की जमकर सराहना की.
उन्होंने कहा बोर्ड द्वारा प्रदेश में 383 इकाइयों को 14.34 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, जो निधारित लक्ष्य का लगभग 118 प्रतिशत है. इन इकाइयों की परियोजना लागत 57.36 करोड़ रुपये है, जो 48.72 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लगभग 118 प्रतिशत है. इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों में रोजगार के 3,064 अवसर भी सृजित हुए हैं.
उद्योग मंत्री ने कहा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल कर लेगा. उन्होंने कहा वर्ष 2023-24 के लिए 475 इकाइयों के लक्ष्य में से मई माह तक स्थापित 16 इकाइयों पर 73.96 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है, जिनसे रोजगार के 128 अवसर सृजित हुए हैं.
उद्योग मंत्री ने शिमला और मंडी जिलों के लिए खादी प्लाजा के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपने और विशेषज्ञ एजेंसी से परामर्श लेने के निर्देश दिए. ताकि ये प्लाजा आय सृजन का स्रोत बन सकें. इनके माध्यम से ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को मार्केटिंग सुविधाएं दी जाएंगी.
हर्षवर्धन चौहान ने कहा खादी बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालकों को ऊन पिंजाई तथा जनजातीय क्षेत्र के बागवानों को खुमानी के बीजों से बनने वाले चुल्ली के तेल की पीड़ाई की सुविधा खादी केद्रों के माध्यम से घर-द्वार पर ही प्रदान की जा रही है. ताकि इस क्षेत्र से जुड़े बुनकर व बागवान लाभांवित हो सकें.
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