मंडीः भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश की आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में विकास दर सबसे न्यूनतम रही और किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया है. इसलिए किसान सम्मान निधि के रूप में देश के दस करोड़ किसानों को छह हजार रुपए उनके खाते में डाले जा रहे हैं. इससे किसान खाद और बीज के लिए आत्महत्या न करें.
कृषि सुधार कानून ऐतिहासिक
डॉ. राकेश शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के बाद कृषि सुधार कानून ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून को लेकर विपक्षी दल और राष्ट्र विरोधी तत्व किसानों को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश में तीन लाख किसानों के हस्ताक्षर करवाकर राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेगी.
किसानों के हित में प्रधानमंत्री की नीति और नियत
डॉ. राकेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नियत किसानों के हित में है. कृषि सुधार कानून को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों के साथ दस चरणों में वार्ता की, लेकिन इसी दौरान जेलों में बंद राष्ट्र विरोधी तत्वों को छोडने की मांग भी उठने लगी. गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र विरोधी ताकतें बेनकाब हुई.
किसानों के कंधों पर चलाई जा रही बंदूक
उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे. उन्होंने कहा कि अब धीरे-धीरे किसान आंदोलन से लोग हटने लगे हैं, क्योंकि किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले चेहरे अब बेनकाब हो गए हैं.
किसानों के हित में केंद्र सरकार
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में बात कर रही है. यह पहली बार संभव हुआ है, जब केंद्र सरकार की ओर से एक लाख करोड़ रुपए का बजट मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए जारी किया गया है.
इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 197 करोड़ रुपए मंडियों के सुधार के लिए जारी किए हैं. वहीं, 25 करोड़ की लागत से शिमला के पास कोल्ड स्टोर बनाने की प्रक्रिया जारी है, जो प्रदेश का पहला कोल्ड स्टोर होगा.
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