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सुंदरनगर में अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा - dav school sundernagar

मंडी जिला के सुंदरनगर में परेशान अभिभावकों ने डीएवी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनुअल चार्ज लेने पर मोर्चा खोल दिया है. इस आर्थिक बोझ के कारण अभिवावकों ने एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान को एक ज्ञापन सौंपा.

parents opened a front against private school management In Sundernagar
सुंदरनगर में अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा
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Published : Jan 26, 2021, 4:24 PM IST

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में कोरोना के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद निजी स्कूल अभिवावकों से वार्षिक शुल्क जमा कराने का दबाव बना रहे हैं. मंडी जिला के सुंदरनगर में परेशान अभिभावकों ने डीएवी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनुअल चार्ज लेने पर मोर्चा खोल दिया है. इस आर्थिक बोझ के कारण अभिवावकों ने एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान को एक ज्ञापन सौंपा.

बार-बार फोन कर किया जा रहा तंग

अभिभावकों का आरोप है कि फीस के लिए बार-बार फोन कर तंग किया जा रहा है. अभिवावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस न भरने की सूरत में बच्चों को भविष्य परेशानियां भुगतने की धमकियां मिल रही हैं. इससे स्कूल के खिलाफ बोलने पर बच्चे के भविष्य पर तलवार लटकने से अभिवावक असमंजस की स्थिति में हैं.

वीडियो.

अभिभावक अपनी मायूस आंखों से अपने बच्चों का भविष्य धूमिल होता देखने को मजबूर हैं. वहीं, अभिभावकों ने इस समस्या को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष विरोध करने का मन बना लिया है.

अभिभावकों का स्कूल प्रबंधन पर आरोप

अभिभावक हिमाचली ठाकुर ने कहा कि स्कूल प्रबंधक द्वारा उन्हें बार-बार कॉल कर फीस मांगी जा रही है. जिसे लेकर उन्होंने एसडीम सुंदरनगर को भी ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बच्चों के एनुअल चार्ज नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रहे हैं.

वीडियो.
अभिभावक नितिन ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बार-बार उनसे एनुअल चार्ज मांगने को लेकर फोन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन का यही रवैया रहा तो उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ेगा.

सभी आरोप निराधारः प्रधानाचार्य

वहीं इस मामले पर स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित चुघ ने कहा कि अभिभावकों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. उन्होंने कहा कि मामले में प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन से ही सभी बातें साफ हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि फीस की मांग को लेकर कोई गैरकानूनी मांग नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के एडमिट कार्ड रोकने को लेकर कोई बात प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: पूर्ण राज्यत्व दिवस पर स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाया गया स्पेशल स्टॉल

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में कोरोना के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद निजी स्कूल अभिवावकों से वार्षिक शुल्क जमा कराने का दबाव बना रहे हैं. मंडी जिला के सुंदरनगर में परेशान अभिभावकों ने डीएवी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एनुअल चार्ज लेने पर मोर्चा खोल दिया है. इस आर्थिक बोझ के कारण अभिवावकों ने एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान को एक ज्ञापन सौंपा.

बार-बार फोन कर किया जा रहा तंग

अभिभावकों का आरोप है कि फीस के लिए बार-बार फोन कर तंग किया जा रहा है. अभिवावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस न भरने की सूरत में बच्चों को भविष्य परेशानियां भुगतने की धमकियां मिल रही हैं. इससे स्कूल के खिलाफ बोलने पर बच्चे के भविष्य पर तलवार लटकने से अभिवावक असमंजस की स्थिति में हैं.

वीडियो.

अभिभावक अपनी मायूस आंखों से अपने बच्चों का भविष्य धूमिल होता देखने को मजबूर हैं. वहीं, अभिभावकों ने इस समस्या को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष विरोध करने का मन बना लिया है.

अभिभावकों का स्कूल प्रबंधन पर आरोप

अभिभावक हिमाचली ठाकुर ने कहा कि स्कूल प्रबंधक द्वारा उन्हें बार-बार कॉल कर फीस मांगी जा रही है. जिसे लेकर उन्होंने एसडीम सुंदरनगर को भी ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बच्चों के एनुअल चार्ज नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रहे हैं.

वीडियो.
अभिभावक नितिन ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बार-बार उनसे एनुअल चार्ज मांगने को लेकर फोन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन का यही रवैया रहा तो उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ेगा.

सभी आरोप निराधारः प्रधानाचार्य

वहीं इस मामले पर स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित चुघ ने कहा कि अभिभावकों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. उन्होंने कहा कि मामले में प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन से ही सभी बातें साफ हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि फीस की मांग को लेकर कोई गैरकानूनी मांग नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के एडमिट कार्ड रोकने को लेकर कोई बात प्रबंधन के द्वारा नहीं की गई है.

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