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एलआईसी कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन - Mandi latest news

भारतीय जीवन बीमा निगम सुंदरनगर इकाई ने वीरवार को संयुक्त मोर्चे के आहवान पर एक दिवसीय हड़ताल में भाग लिया. इस मौके पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

employees protest against lic privatization in sundernagar
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Published : Mar 18, 2021, 6:12 PM IST

सुंदरनगर: भारतीय जीवन बीमा निगम सुंदरनगर इकाई ने वीरवार को संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल में भाग लिया. इस मौके पर हड़ताल में शामिल हुए अधिकारियों व कर्मचारियों ने शाखा कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

संयुक्त मोर्चा में क्लास वन फेडरेशन से रामलाल लाल सांख्यान, कृष्ण चंद कौशल, विकास अधिकारी यूनियन नेशनल फेडरेशन के प्रधान पवन भारद्वाज व सचिव शैलेश शर्मा और तृतीय श्रेणी यूनियन के प्रधान संजय पटियाल व सचिव पंकज ठाकुर ने बताया यह हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी में आईपीओ लाने के विरोध में, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने व 2017 से लंबित पड़ी वेतन वृद्धि को लागू न करने और सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने के खिलाफ की गई है.

सरकार व एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी दी

संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने सरकार व एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि शीघ्र ही उनकी मांगों को माना न गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों को बेचने की नीतियों को बंद न किया गया तो आंदोलन को आने वाले समय में और तेज किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व एलआईसी प्रबंधन की होगी.

ये भी पढ़ें: देवभूमि का एक ऐसा गांव जहां धूम्रपान और सीटी बजाने पर है प्रतिबंध, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

सुंदरनगर: भारतीय जीवन बीमा निगम सुंदरनगर इकाई ने वीरवार को संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल में भाग लिया. इस मौके पर हड़ताल में शामिल हुए अधिकारियों व कर्मचारियों ने शाखा कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

संयुक्त मोर्चा में क्लास वन फेडरेशन से रामलाल लाल सांख्यान, कृष्ण चंद कौशल, विकास अधिकारी यूनियन नेशनल फेडरेशन के प्रधान पवन भारद्वाज व सचिव शैलेश शर्मा और तृतीय श्रेणी यूनियन के प्रधान संजय पटियाल व सचिव पंकज ठाकुर ने बताया यह हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी में आईपीओ लाने के विरोध में, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने व 2017 से लंबित पड़ी वेतन वृद्धि को लागू न करने और सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने के खिलाफ की गई है.

सरकार व एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी दी

संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने सरकार व एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि शीघ्र ही उनकी मांगों को माना न गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों को बेचने की नीतियों को बंद न किया गया तो आंदोलन को आने वाले समय में और तेज किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व एलआईसी प्रबंधन की होगी.

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