कुल्लू: हिमाचल प्रदेश सरकार 6 मार्च को अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी सरकारी बजट के साथ बंधी हुई है. ईटीवी भारत ने जब जिला कुल्लू में पर्यटन कारोबारी, बागवान, सहकारिता से जुड़े उद्यमियों से बात की तो उन्होंने भी बजट में आमजन को राहत देने की बात कही.
कुल्लू के बागबान धनेश का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को बजट में जिला स्तर पर कोल्ड स्टोर खोलने का प्रावधान करना चाहिए ताकि बागवानों को अपनी फसल संरक्षित करने में मदद मिल सके. धनेश गौतम का कहना है कि कई बार फलों के सीजन के दौरान बागवानों को फसल की उचित दाम नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में जिला स्तर पर अगर कोल्ड स्टोर का प्रावधान हो तो किसान अपनी फसल वहां रख सकते हैं और बाद में उसे बाजार में उचित मूल्य में बेच सकते हैं.
पर्यटन कारोबारी शशिपाल का कहना है कि पर्यटन कारोबार को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार को जिला कुल्लू में ट्रैकिंग रूटों को विकसित करना चाहिए. शशिपाल का कहना है कि जिला कुल्लू में अंग्रेजों के समय में जो ट्रैकिंग रूट बने हुए हैं उसी पर ही कारोबार चल रहा है.
ऐसे में प्रदेश सरकार को बजट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित बजट का प्रावधान करना चाहिए ताकि उस बजट के माध्यम से नए ट्रैकिंग रूट और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा सके.
जिला कुल्लू सहकार संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने भी जयराम सरकार से बजट में सहकारी सभाओं को राहत देने की बात कही है. पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में सरकार को सहकारी सभाओं के लिए अपना भवन बनाने के लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए और सहकारी सभाओं को अपना गोदाम आदि बनाने के लिए भी धारा 118 में छूट देने का प्रावधान रखना चाहिए.
सत्य प्रकाश ठाकुर का कहना है कि सहकारी सभाओं के पास अपनी संपत्ति ना होने के कारण कई बार उनके संचालन में काफी दिक्कतें पेश आती है. वहीं, सहकारिता विभाग में भी खाली पदों को भरने के लिए सरकार को बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए.
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