आचार संहिता से पहले भू-अधिग्रहण फैक्टर लागू करने की मांग, फोरलेन संघर्ष समिति ने यहां की बैठक

चुनाव करीब आते ही फोरलेन संघर्ष समिति ने सरकार पर आचार संहिता लगने से पहले भू-अधिग्रहण फैक्टर लागू करने को लेकर मांग तेज कर दी है. कुल्लू बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने साफ कहा कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है.

कुल्लू: प्रदेश की विभिन्न फोरलेन परियोजनाओं (forelane projects) में भू-अधिग्रहण में 1 अप्रैल 2015 को त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाये गए फैक्टर (Factor) को लेकर जनता 2015 से इस मामले के निपटारे की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नही दे रही. ऐसे में प्रभावितों की मांग के निपटारे के लिए जल्द से जल्द चुनावी आचार संहिता (Code of conduct) से पहले फैक्टर को लागू किया जाए.

फोरलेन संघर्ष समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ब्रजेश महंत ने कहा प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं में भू-अधिग्रहण में पिछले काफी समय से जनता परेशान है. आने वाले समय में शिमला-मटौर, हमीरपुर-मंडी जैसी सड़कों और बल्ह एयरपोर्ट के भू अधिग्रहण में जनता का रोष सड़कों पर उतरना लगभग तय दिख रहा, आने वाले उपचुनावों में राजनैतिक दलों के गले की फांस बन सकता है.

2022 के चुनावों में हार-जीत की लड़ाई में बड़ा गेमचेंजर (गेम चेंजर) हो सकता है. इन्हीं हालातों के मद्देनजर 14 जुलाई 2021 को शिमला में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister Govind Thakur) की अध्यक्षता में हुई फोरलेन मामलों की कैबिनेट सब कमेटी (cabinet sub committee) में फोरलेन से जुड़े पुनर्स्थापना व पुनर्वास व पांच मीटर कंट्रोल विड्थ जैसे पाॅलिसी मैटर के साथ-साथ फैक्टर का मामला जोर-शोर से उठा था.

सभी पक्षों से चर्चा के बाद यह फैक्टर का मुद्दा कैबिनेट में ले जाने पर सहमति बनी. महंत ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने फोरलेन प्रभावितों से फैक्टर पर सुझाव मांगे. जिस पर कैबिनेट सब कमेटी के फोरलेन से प्रभावित सदस्यों, हिमपैस्को के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर, फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महंत, महासचिव धर्मेन्द्र ठाकुर ने प्रभावितों से चर्चा करके कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष सुझाव देने का प्रस्ताव रखा.

उनका कहना है कि कटराईं में दर्जनों प्रभावितों ने अपने विचार रखते हुए 4 गुना मुआवजे की मांग करते हुए कानून सम्मत 2 से 4 गुना मुआवजा देने का मसौदा शिक्षा मंत्री व कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर (Education Minister Govind singh Thakur) को सौंपा. फैक्टर व अन्य फोरलेन के मुद्दों पर उपचुनावों के लिए लगने वाली आचार संहिता से पहले कुछ ठोस निर्णय लेने की मांग की. साथ ही प्रभावितों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनके सब्र का पैमाना छलक रहा है.सरकार की आकर से लेटलतीफी पर वह कठोर कदम उठाने पर विवश होंगे.