पामलपुर: विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने, गुणवत्ता बढ़ाने और ढांचागत विकास के लिये बजट में 8024 करोड़ का प्रावधान किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला डरोह के प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित समग्र शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में बोल रहे थे.
विपिन परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन होंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए इस भविष्योन्मुखी नीति को राष्ट्र को समर्पित किया है. उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ढांचे को ओर अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिये सभी को कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है.
सेवानिवृत अध्यापकों को किया सम्मानित
विधानसभा अध्यक्ष परमार ने कहा कि समाज में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में कार्य करते हैं. उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को संस्कारित एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का आह्वान किया, जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाये. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा क्षेत्र में सेवा दे चुके बीईईओ, सीएचटी, एचटी और जेबीटी अध्यापकों को उनकी सेवाओं के लिये सम्मानित किया.
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