धर्मशाला: कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कवायद चल रही है. विस्तारीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया के तहत सोशल इम्पेक्ट एसेस्मेंट (एसआईए) और सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट ग्रुप के निष्कर्ष की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी. इसके बाद सरकार एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण बारे निर्णय लेगी. कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय: दरअसल, सरकार ने जहां जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, उसी में एयरपोर्ट विस्तार भी शामिल है. सरकार के दिशानिर्देश अनुसार पर्यटन विभाग ने सोशल इम्पेक्ट एसेस्मेंट (एसआईए) हिपा के माध्यम से करवाया था और जिसकी रिपोर्ट पिछले माह सब्मिट कर दी गई थी. उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, जिसकी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है. एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट को सरकार को भेजा जाएगा और सरकार की ओर से जो भी दिशानिर्देश होंगे, उसी अनुरूप इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा. गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में अनिवार्य किया गया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से पूरा किया जाए.
विस्तारीकरण से फ्लाइट की संख्या में होगा इजाफा: पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एसआईए और एक्सपर्ट गु्रप अंडर सेक्शन 7 के तहत बनाया जाता है, उसकी फाइंडिंगस अभी सरकार को सब्मिट होनी है, उसके उपरांत सरकार के निर्णय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी. कांगड़ा एयरपोर्ट प्रदेश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में शुमार है. प्रदेश में सबसे अधिक फ्लाइटस कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए हैं. एयरपोर्ट विस्तारीकरण होने उपरांत फ्लाइटस की संख्या में इजाफा होने के साथ बड़े जहाज भी यहां लैंड हो सकेंगे. कांगड़ा एयरपोर्ट पर वर्तमान में 9 फ्लाइट सेवाएं दे रही हैं, जिनमें स्पाइस जेट की 5 और एयरलाइंस व इंडिगो की 2-2 फ्लाइटस हैं. इसके अतिरिक्त हैलीटेक्सी के माध्यम से भी पर्यटक कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं.
'एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट का इंतजार': जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि सरकार के दिशानिर्देश अनुसार पर्यटन विभाग ने सोशल इम्पेक्ट एसेस्मेंट (एसआईए) हिपा के माध्यम से करवाया था और जिसकी रिपोर्ट पिछले माह सब्मिट कर दी गई थी. उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, जिसकी बैठक हाल ही में आयोजित की गई है. एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. एसआईए और एक्सपर्ट ग्रुप की फाइंडिंगस अभी सरकार को सब्मिट होनी है, उसके उपरांत सरकार के निर्णय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी.
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