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धर्मशाला में IPH विभाग की लाखों की लेनदारी लंबित, बिल जमा न करवाने वालों को जारी होंगे नोटिस

आईपीएच विभाग धर्मशाला के आम उपभोक्ताओं के पास 40 लाख रुपये फंसे हैं. वहीं सरकारी विभागों ने भी पेयजल बिलों की 15.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान आईपीएच विभाग को नहीं किया है.

IPH department
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Published : Aug 5, 2019, 12:04 PM IST

धर्मशाला: आईपीएच विभाग धर्मशाला की लाखों रुपये की लेनदारी लंबित पड़ी है. आम उपभोक्ताओं के पास जहां विभाग के 40 लाख रुपये फंसे हैं, वहीं सरकारी विभागों ने भी पेयजल बिलों की 15.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान आईपीएच विभाग को नहीं किया है.

आलम ये है कि पिछले लगभग डेढ़ दशक से लंबित बिलों की राशि साल-दर-साल बढ़ती जा रही है. हालांकि, विभाग द्वारा समय-समय पर बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन नोटिस मिलने पर कुछ राशि का भुगतान करके सरकारी व निजी उपभोक्ता फिर से बिल राशि बढ़ाना शुरू कर देते हैं. विभाग का दावा है कि नोटिस के बावजूद लंबित राशि जमा न करवाने पर पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है.

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जानकारी के अनुसार, लंबित राशि का 55 लाख रुपये वर्ष 2005 से लंबित है, जबकि अब तो वर्ष 2019 भी आधा निकल चुका है. विभाग लंबित राशि की जल्द उगाही के दावे तो कर रहा है, लेकिन ये राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी, इसका जवाब विभाग के पास भी नहीं है.

आईपीएच विभाग धर्मशाला के एसडीओ सुमित विमल कटोच का कहना है कि धर्मशाला उपमंडल में सरकारी व निजी उपभोक्ताओं के वर्ष 2005 से लेकर अब तक के 55 लाख रुपये के बिल पेंडिंग हैं, जिनमें 40 लाख रुपये के बिल निजी उपभोक्ताओं, जबकि 15.40 लाख रुपये के बिल सरकारी विभागों के हैं. विभाग द्वारा बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर भी अदायगी नहीं की गई तो कनेक्शन काट दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-क्लास थ्री और फोर में भर्ती के लिए बदलेंगे नियम, जल्द कैबिनेट में होगा फैसला

धर्मशाला: आईपीएच विभाग धर्मशाला की लाखों रुपये की लेनदारी लंबित पड़ी है. आम उपभोक्ताओं के पास जहां विभाग के 40 लाख रुपये फंसे हैं, वहीं सरकारी विभागों ने भी पेयजल बिलों की 15.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान आईपीएच विभाग को नहीं किया है.

आलम ये है कि पिछले लगभग डेढ़ दशक से लंबित बिलों की राशि साल-दर-साल बढ़ती जा रही है. हालांकि, विभाग द्वारा समय-समय पर बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन नोटिस मिलने पर कुछ राशि का भुगतान करके सरकारी व निजी उपभोक्ता फिर से बिल राशि बढ़ाना शुरू कर देते हैं. विभाग का दावा है कि नोटिस के बावजूद लंबित राशि जमा न करवाने पर पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है.

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जानकारी के अनुसार, लंबित राशि का 55 लाख रुपये वर्ष 2005 से लंबित है, जबकि अब तो वर्ष 2019 भी आधा निकल चुका है. विभाग लंबित राशि की जल्द उगाही के दावे तो कर रहा है, लेकिन ये राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी, इसका जवाब विभाग के पास भी नहीं है.

आईपीएच विभाग धर्मशाला के एसडीओ सुमित विमल कटोच का कहना है कि धर्मशाला उपमंडल में सरकारी व निजी उपभोक्ताओं के वर्ष 2005 से लेकर अब तक के 55 लाख रुपये के बिल पेंडिंग हैं, जिनमें 40 लाख रुपये के बिल निजी उपभोक्ताओं, जबकि 15.40 लाख रुपये के बिल सरकारी विभागों के हैं. विभाग द्वारा बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर भी अदायगी नहीं की गई तो कनेक्शन काट दिया जाएगा.

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Intro:धर्मशाला- आईपीएच विभाग धर्मशाला की लाखों रुपये की लेनदारी लंबित पड़ी है। आम उपभोक्ताओं के पास जहां विभाग के 40 लाख रुपये फंसे हैं, वहीं सरकारी विभागों ने भी पेयजल बिलों की 15.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान आईपीएच विभाग को नहीं किया है। आलम यह है कि पिछले लगभग डेढ़ दशक से लंबित बिलों की राशि साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। हालांकि विभाग द्वारा समय-समय पर बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन नोटिस मिलने पर कुछ राशि का भुगतान करके सरकारी व निजी उपभोक्ता फिर से बिल राशि बढ़ाना शुरू कर देते हैं।



 


Body:वहीं विभाग का दावा है कि नोटिस के बावजूद लंबित राशि जमा न करवाने पर पेयजल कनेक्शन काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जानकारी के अनुसार लंबित राशि का 55 लाख रुपये वर्ष 2005 से लंबित है, जबकि अब तो वर्ष 2019 भी आधा निकल चुका है। विभाग लंबित राशि की शीघ्र उगाही के दावे तो कर रहा है, लेकिन यह राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी, इसका जवाब विभाग के पास भी नहीं है।



Conclusion:आईपीएच विभाग धर्मशाला के एसडीओ सुमित विमल कटोच का कहना है कि धर्मशाला उपमंडल में सरकारी व निजी उपभोक्ताओं के वर्ष 2005 से लेकर अब तक के 55 लाख रुपये के बिल पेंडिंग हैं, जिनमें 40 लाख रुपये के बिल निजी उपभोक्ताओं, जबकि 15.40 लाख रुपये के बिल सरकारी विभागों के हैं। विभाग द्वारा बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर भी अदायगी नहीं की गई तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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