धर्मशाला: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह-मंत्री रितिक पालसरा ने धर्मशाला में जानकारी देते हुए बताया कि एबीवीपी प्रदेश में इस साल 2 लाख से अधिक सदस्यता का टारगेट पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में एबीवीपी में 1 लाख 859 सदस्यों ने ज्वाइन किया था. उन्होंने कहा की छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग एबीवीपी लंबे समय से करती आ रही है. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने साल 2013 में छात्र संघ चुनाव को बहाल किया था. भाजपा सरकार ने भी चुनावों के समय चुनावी वायदे किए की छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाएगा. लेकिन कांग्रेस-भाजपा दोनों दलों ने छात्रों के साथ छात्र संघ चुनाव के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया है.
'सभी कॉलेजों में जल्द हो प्रधानाचार्यों की नियुक्ति': वहीं मौजूदा प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए एबीवीपी के प्रदेश सह-मंत्री रितिक पालसरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 131 महाविद्यालयों में से 75 प्रतिशत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि एबीवीपी इसको लेकर प्रदेशभर में आंदोलन करेगी. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में स्थाई कुलपति की नियुक्ति शीघ्र की जाए, ताकि कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था ठीक रहे और नियमों का सही से पालन हो. प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्तियां भी शीघ्र की जाएं और यूजी व पीजी के परीक्षा परिणामों में आ रही अनियमितताओं को शीघ्र दूर किया जाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई में कोई भी रुकावट न आए.
'ABVP करेगी प्रदेशभर में आंदोलन': उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शोधार्थियों के लिए शोध प्रोत्साहन राशि के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से मांग कर रही थी, और विद्यार्थी परिषद की 10 वर्षों की जीत के बाद हिमाचल प्रदेश की पूर्व सरकार ने इसको लागू भी किया, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस बारे में अभी कोई भी कदम नहीं उठाया है. एबीवीपी के प्रांत मंत्री रितिक पालसरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर व एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को कम किए जाने की मांग विद्यार्थी परिषद द्वारा की गई है. उन्होंने सरकार के समक्ष यह भी मांग उठाई कि ऑनलाइन ईआरपी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएं. उन्होंने प्रदेश सरकार के चेताते हुए कहा हो कि अगर सरकार जल्द इस मुद्दों की ओर ध्यान देकर इन्हें हल नहीं करती है तो इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेशभर में आंदोलन करेगी.
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