शिमला: हिमाचल में क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति का गठन किया है. यह समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में गठित की गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है यह समिति मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आंकलन करेगी ताकि प्रदेश के लिए क्षेत्र विशेष कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके.
इस पहल का मकसद कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन में सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से संभावित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान का काम भी करेगी.
इसके अलावा, यह कार्बन क्रेडिट के लिए राज्य जलवायु नीति और संबंधित ढांचे को तैयार करने में सहयोग करेगी. विभागों को कार्बन क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ समिति की तरफ से परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों व व्यापारियों आदि को परियोजनाएं विकसित करने में सहयोग किया जाएगा.
इसके अलावा यह भारतीय कार्बन बाजार और अन्तरराष्ट्रीय कार्बन मानकों के प्रशासकों के साथ निरंतर संवाद भी करेगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि यह समिति राज्य के कार्बन क्रेडिट्स के लाभों को अधिकतम करने के लिए नई और मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को पुनः संगठित करने के लिए सिफारिशें भी देगी. यह भारत और अन्य राज्यों की ओर से लागू की गई प्रथाओं और सफल परियोजनाओं का अध्ययन कर उनकी रणनीतियों का भी विश्लेषण करेगी.
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