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अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक कोरोना वायरस के चलते निरस्त, संघ के प्रांत कार्यवाह ने दी जानकारी - corona virus news himachal

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाहक डॉ. चंद्र प्रकाश ने हमीरपुर में 14 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं.

RSS meeting canceled due to corona virus
अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक कोरोना वायरस के चलते निरस्त
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Published : Mar 17, 2020, 6:18 PM IST

हमीरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत के सह प्रांत कार्यवाहक डॉ. चंद्र प्रकाश ने हमीरपुर में अनौपचारिक बातचीत में 14 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी.

डॉ. चंद्र प्रकाश ने बताया कि कोरोना वाइरस के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक जो 15 मार्च से 17 मार्च तक तय थी निरस्त कर दी गई है. बैठक में देशभर से 1400 के करीब कार्यकर्ताओं ने भाग लेना था. अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं. उन्होने बताया कि पारित प्रस्तावों में प्रथम प्रस्ताव नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019-भारत का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है.

वीडियो रिपोर्ट

संघ का अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में पांथिक आधार पर उत्पीड़ित होकर भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया की जटिलताओं को समाप्त कर आसान बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम- 2019 पारित करने पर भारतीय संसद और केंद्र सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता है.

ये भी पढ़ें: ग्लेशियर ने घंटों रोके रखा रावी नदी का प्रवाह, लोगों में खौफ

हमीरपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत के सह प्रांत कार्यवाहक डॉ. चंद्र प्रकाश ने हमीरपुर में अनौपचारिक बातचीत में 14 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी.

डॉ. चंद्र प्रकाश ने बताया कि कोरोना वाइरस के कारण प्रतिनिधि सभा की बैठक जो 15 मार्च से 17 मार्च तक तय थी निरस्त कर दी गई है. बैठक में देशभर से 1400 के करीब कार्यकर्ताओं ने भाग लेना था. अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं. उन्होने बताया कि पारित प्रस्तावों में प्रथम प्रस्ताव नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019-भारत का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है.

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संघ का अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में पांथिक आधार पर उत्पीड़ित होकर भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया की जटिलताओं को समाप्त कर आसान बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम- 2019 पारित करने पर भारतीय संसद और केंद्र सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता है.

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