सुजानपुर: गलोड़ तहसील की पंचायत कश्मीर के साथ लगती मान खड्ड पर मंगलवार को तीन गांवों के 200 के करीब लोगों ने स्थानीय ठेकेदार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का आरोप था कि निजी ठेकेदार द्वारा सरकारी और उनकी निजी और बर्तन दारी वाली भूमि पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है.
लोगों का यह भी आरोप है कि वे अपने पशुओं को कई सालों से यहां चराते हैं और इस जगह पर उनका श्मशान घाट है. उस जगह को ठेकेदार जबरदस्ती हथिया रहा है. लोगों का यह भी आरोप है कि यह ठेकेदार सरकार व प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर सरकारी भूमि पर भी अवैध निर्माण कर रहा है और अवैध खनन भी कर रहा है. जिस जगह को यह ठेकेदार अपनी बता रहा है उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर सरकार ने मान खड्ड पर लाखों रुपए खर्च कर पुल बनाया हुआ है और साथ में लोगों के लिए सरकार ने पेयजल योजना भी बनाई है.
लोगों का यह भी आरोप है कि अवैध खनन की वजह से उनकी उपजाऊ भूमि बंजर बनती जा रही है, क्योंकि अवैध खनन से भूमि कटाव हो रहा है. यदि इसी तरह इस गैर कानूनी काम से ठेकेदार को नहीं रोका गया तो तीन गांवों के बाशिंदों को आने वाले समय में कई परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. दो दिन पहले इस ठेकेदार द्वारा सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को बिना बताए कंक्रीट की बुरजड़ीयां बना दी थी. जिन्हें आज ग्रामीणों ने नष्ट कर दिया.
इस विरोध प्रदर्शन में ब्लाक समिति सदस्य मीना कुमारी पंचायत प्रधान सरला राणा विकास कमेटी के अध्यक्ष सतीश कुमार समाज सेवी अमरजीत वर्मा पूर्व प्रधानाचार्य व समाजसेवी ध्रुव सिंह राणा रमेश चंद्र, सुरेश कुमार विमला देवी सुनीता देवी राजकुमारी व कई लोगों ने सरकार व जिला प्रशासन से शीघ्र इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और ठेकेदार को दी गई स्वकरीती को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की है.
लोगों का कहना है कि यदि विभाग और जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो वह जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे. जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. वहीं, इस मामले पर बीडीसी मीना कुमारी ने बताया कि ठेकेदार की मनमानी से सभी क्षेत्रवासी व तीन गांवों के लोग परेशान हैं.
ठेकेदार सोमदत्त मनमानी से अवैध खनन करता है जिसकी वजह से लोगों की साथ लगती मल्कीत उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही है. वहीं, इस मामले पर तहसीलदार गलोड़ मीना कुमारी ने बताया कि सरकारी भूमि पर कब्जा बारे उन्हें कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है. मगर तुरंत प्रभाव से वे स्थानीय पटवारी को मौके पर भेज रही हैं यदि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण या अवैध खनन होगा तो उस पर शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी गैर कानूनी कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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