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मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, ताकि नतीजे जनता के सामने आ सके: विधायक राजेंद्र राणा - हिमाचल सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार

हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, ताकि जिसे जो जिम्मेदारी मिले वो उसका अच्छे से निर्वहन कर सके.

MLA rajinder Rana on Himachal cabinet expansion.
हिमाचल कैबिनेट विस्तार पर बोले विधायक राजेंद्र राणा.
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Published : Jun 28, 2023, 2:30 PM IST

हिमाचल कैबिनेट विस्तार पर विधायक राजेंद्र राणा का बयान.

हमीरपुर: हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. मंत्रिमंडल के विस्तार पर राजेंद्र राणा ने कहा कि यह सही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए, ताकि जिसको भी यह जिम्मेदारी मिले, वह अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर सके और नतीजे जनता के सामने आ सके.

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा की 'लगातार मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिए जा रहे हैं की जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री हाईकमान से जल्द चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें. मंत्रिमंडल का विस्तार होने से जिसे जो जिम्मेदारी जिसे मिलेगी उसका निर्वहन करें. राजेंद्र राणा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, हालांकि उनके बयानों को देखकर लगता है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हाईकमान से चर्चा कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे'.

हमीर भवन में विधायक राजेंद्र राणा ने जिला कल्याणकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक से पूर्व उन्होंने जन कल्याण समिति की बैठक में सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में चर्चा की गई. बैठक में बड़सर के विधायक इंद्रजीत लखनपाल वह हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा और उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने बताया की जिला कल्याण कार्यसमिति की बैठक का आयोजन में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष मौजूद रहे और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई. विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम में हो या प्रदेश सरकार की स्कीम में हो इसमें 10% प्रतिशत केंद्र सरकार का होता है तथा 90% शेयर प्रदेश की सरकार का होता है. गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए सरकार की ओर दी जाने वाली सहायता राशि पर भी चर्चा की गई.

ये भी पढें: सुखविंदर सरकार का कैबिनेट विस्तार, मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद पर भी मुहर, CM के करीबी धर्माणी की एंट्री भी पक्की

हिमाचल कैबिनेट विस्तार पर विधायक राजेंद्र राणा का बयान.

हमीरपुर: हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. मंत्रिमंडल के विस्तार पर राजेंद्र राणा ने कहा कि यह सही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए, ताकि जिसको भी यह जिम्मेदारी मिले, वह अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर सके और नतीजे जनता के सामने आ सके.

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा की 'लगातार मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिए जा रहे हैं की जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री हाईकमान से जल्द चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें. मंत्रिमंडल का विस्तार होने से जिसे जो जिम्मेदारी जिसे मिलेगी उसका निर्वहन करें. राजेंद्र राणा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, हालांकि उनके बयानों को देखकर लगता है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हाईकमान से चर्चा कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे'.

हमीर भवन में विधायक राजेंद्र राणा ने जिला कल्याणकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक से पूर्व उन्होंने जन कल्याण समिति की बैठक में सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में चर्चा की गई. बैठक में बड़सर के विधायक इंद्रजीत लखनपाल वह हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा और उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने बताया की जिला कल्याण कार्यसमिति की बैठक का आयोजन में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष मौजूद रहे और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई. विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम में हो या प्रदेश सरकार की स्कीम में हो इसमें 10% प्रतिशत केंद्र सरकार का होता है तथा 90% शेयर प्रदेश की सरकार का होता है. गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए सरकार की ओर दी जाने वाली सहायता राशि पर भी चर्चा की गई.

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