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पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कर्मचारियों से किया वादा दिलाया याद

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 15 मई 2003 से बंद की गई पेंशन को बहाल करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है. पत्र में कर्मचारियों ने कमेटी का गठन करने के साथ ही सरकार से अपने वायदे पूरे करने की मांग की है.

restoration of old pension
पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन.
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Published : Dec 26, 2019, 8:24 PM IST

हमीरपुर: ओल्ड पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 15 मई 2003 से बंद की गई पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक कमेटी का गठन कर सरकार की ओर से किए वायदे को पूरा करने के लिए कहा गया है.

संयुक्त मोर्चा ने कहा कि दो वर्ष बीतने के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है. न्यू पेंशन स्कीम किसी भी रूप में कर्मचारियों के हित में नहीं है, जिस कारण सरकार वायदे के अनुसार जल्द से जल्द कमेटी का गठन करे और कमेटी के माध्यम से कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग रख सकें. पंजाब सहित कई अन्य राज्यों में कमेटी का गठन हो चुका है.

वीडियो रिपोर्ट.

राजेंद्र स्वदेशी ने कहा कि 2003 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है. उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी 2015 से न्यू पेंशन स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं. इस कड़ी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है.

एडीसी रतन गौतम ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रेषित करने की मांग उठाई गई है. इस मांग को प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाएगा.

हमीरपुर: ओल्ड पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 15 मई 2003 से बंद की गई पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंप जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक कमेटी का गठन कर सरकार की ओर से किए वायदे को पूरा करने के लिए कहा गया है.

संयुक्त मोर्चा ने कहा कि दो वर्ष बीतने के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष है. न्यू पेंशन स्कीम किसी भी रूप में कर्मचारियों के हित में नहीं है, जिस कारण सरकार वायदे के अनुसार जल्द से जल्द कमेटी का गठन करे और कमेटी के माध्यम से कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग रख सकें. पंजाब सहित कई अन्य राज्यों में कमेटी का गठन हो चुका है.

वीडियो रिपोर्ट.

राजेंद्र स्वदेशी ने कहा कि 2003 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है. उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है, जिससे कर्मचारियों में रोष है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी 2015 से न्यू पेंशन स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं. इस कड़ी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है.

एडीसी रतन गौतम ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रेषित करने की मांग उठाई गई है. इस मांग को प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाएगा.

Intro: राष्ट्रीय पुरानी पेंशन दृष्टि पत्र के अनुसार जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए
barsar hamirpur
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को 15 मई 2003 के उपरांत बंद की गई पेंशन को बहाल करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन दृष्टि पत्र के अनुसार जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए व किए गए वायदे को पूरा किया जाए। क्योंकि दो वर्ष बीतने के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम किसी भी रूप में कर्मचारी हितैषी नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द वायदे के अनुसार कमेटी का गठन करें, ताकि कमेटी के माध्यम से कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग रख सकें। हालांकि पंजाब राज्य सहित कई अन्य राज्यों में कमेटी का गठन हो चुका है।

Body:राजेंद्र स्वदेशी ने कहा कि 2003 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है. जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है बहुत ही कम पेंशन स्कीम के तहत पेंशनरों को मिल रही है 2015 से इस पेंशन स्कीम का वह लगातार विरोध कर रहे हैं इसी कड़ी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है.

Conclusion:एडीसी रतन गौतम ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रेषित करने की मांग उठाई गई है इस मांग को प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाएगा.
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