Himachal Paper Leak Case: बहुचर्चित पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद, बेटे निखिल और दलाल संजीव को मिली जमानत

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और उसके बेटे निखिल आजाद, एजेंट संजीव कुमार को अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी हैं. बता दें, आरोपी पिछले 8 महीने से जेल में बंद था. तीनों आरोपियों ने जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर में पेपर लीक मामले में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. पढ़ें पूरी खबर.. (Himachal Paper Leak Case) (Accused Granted Bail in Hamirpur Paper Leak Case)

हमीरपुर: भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बहुचर्चित पेपर लीक मामले के तीनों आरोपियों को अदालत ने बुधवार को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं. दरअसल, मुख्य आरोपी उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद और एजेंट संजीव कुमार ने जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर में जमानत के लिए अर्जी दी थी. बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले से जुड़े ये तीनों आरोपी कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार 8 सितंबर को अपने घर जा सकेंगे.

दरअसल, इन तीनों आरोपियों को पोस्ट कोड 965 जेओए आईटी पेपर लीक मामले में यह जमानत मिली है. यह FIR 23 दिसंबर 2022 को विजिलेंस थाना हमीरपुर में दर्ज हुई थी. पेपर लीक प्रकरण में अब तक कुल 14 विभिन्न पोस्टकोड में 13 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें 25 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं. बता दें कि इस मामले की मुख्य आरोपी उमा आजाद और उसके बेटों को विजिलेंस ने सबसे पहले 23 दिसंबर 2022 को उनके हाउसिंग बोर्ड स्थित आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि बाद में अणु में कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले संजीव कुमार को गिरफ्तार किया किया गया था. जोकि पेपर लीक मामले में एजेंट का काम करता था. दरअसल, संजीव पेपर खरीद के मुख्य आरोपी को ग्राहक ढूंढ कर लाता था. वर्तमान में ये आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे थे.

8 महीने 13 दिन के बाद रहा हुए आरोपी: बता दें कि जमानत पर रिहा हुए ये आरोपी 8 महीने 13 दिन के बाद सलाखों के बाहर आएंगे. गौरतलब है कि इस बहुचर्चित पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी उसके दोनों बेटों और एजेंट संजीव को कई FIR में नामजद किया गया है. वहीं, इस बहुचर्चित पेपर लीक मामले में पेपर खरीदने वाले कईं अभ्यर्थियों पर भी केस दर्ज हुए हैं.

दो माह में स्थापित होगा राज्य चयन आयोग: भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो महीने के भीतर हमीरपुर में स्थापित करने की घोषणा पिछले कल की है. इस मामले में विजिलेंस की टीम लगातार छानबीन में जुटी है. यह भी संभावना जताई जा रही है कि अभी अन्य पोस्टकार्ड में भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है. विभिन्न टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं, प्रदेश में चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर ब्रेक लगी हुई है, ऐसे में बेरोजगारों के बढ़ते दबाव के चलते सरकार अब जल्द ही आयोग को पुनर्स्थापित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले सकती है.