हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग 2 महीने के भीतर हमीरपुर जिला में स्थापित होगा. इस आयोग के माध्यम से 6000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में इस साल 10,000 पदों पर भर्ती करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में मुख्यमंत्री संबल योजना के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को अब प्रतिमाह ₹200 के बजाय एक हजार रुपए दिए जाएंगे. अगले बजट में इस योजना को शामिल कर लिया जाएगा. कई नेता दबाव डाल रहे हैं लेकिन जल्द ही भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की जगह राज्य चयन आयोग का कार्यालय हमीरपुर जिले में स्थापित होगा. इस आयोग के माध्यम से 6000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट की बैठक जल्द होने वाली है इसमें 3000 वन मित्र नियुक्त को मंजूरी दी जाएगी. 1200 कमांडो की स्पेशल फोर्स गठित कर घातक चिट्टे जैसे नशों की तस्करी पर लगाम लगाई जाएगी. इस साल ही विभिन्न विभागों में 10000 पदों पर भर्ती की जाएगी.
अगले दो महीने में राज्य चयन आयोग का गठन कर भर्ती शुरू कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की भांति पुलिस भर्ती में घोटाला होने पर दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय दोबारा भर्ती की औपचारिकता तक सरकार से सीमित नहीं रहेगी. हर भर्ती कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन माध्यम से होगी और एक सप्ताह के भीतर नतीजा भी घोषित होंगे. मुख्यमंत्री ने ओवर ऐज हो रहे युवाओं को राहत देते हुए यह घोषणा की है कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत दी जाएगी ताकि पेपर लीक प्रकरण की वजह से ओवर ऐज हुए युवा भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से वंचित न रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार से राहत मिलेगी. भाजपा के नेता बार-बार बयानबाजी कर रहे हैं. प्रदेश को आर्थिक बदहाली में पहुंचने के लिए भाजपा के नेता ही दोषी हैं. केंद्र की तरफ से हिमाचल को राहत न मिलने के लिए भी हिमाचल भाजपा के नेता ही दोषी हैं. हिमाचल से जो भाजपा नेता चुनकर केंद्र में गए हैं, उन्होंने भी हिमाचल को राहत दिलवाने में कोई प्रयास नहीं किए हैं. कांग्रेस गारंटीयों पर बयानबाजी कर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास विपक्ष कर रहा है.
