बिलासपुर: हिम उर्जा विभाग बिलासपुर द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई डिमांड दो सालों से पूरी नहीं हो पाई है. 2021 में बिलासपुर जिले में 5 हजार सोलर स्ट्रीट लाइटों की भेजी गई डिमांड का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. विभाग दो सालों से केंद्र से जारी अप्रूवल पत्र के इंतजार में बैठा है. इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार इन लाइटों को लगाने के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी देता है. जिसके बाद उर्जा विभाग पंचायतों में इस योजना के बारे पंचायत प्रधानों को बताते हैं, जिसके बाद पंचायत प्रधानों द्वारा अपने क्षेत्र के लिए यह लाइटें खरीदी जाती हैं.
विभागीय जानकारी के अनुसार दो साल पहले बिलासपुर जिले में एक हजार लाइटें विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में लगाई गई थी. जिसके बाद विभाग को इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा था. ऐसे में विभाग की ओर से बिलासपुर जिले में पांच हजार लाइटों की डिमांड अप्रूवल भेजी गई थी, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मार्च माह के अंत तक इंतजार किया जाएगा. उसके बाद विभाग एक ओर पत्र केंद्र सरकार को लिखेगा. बता दें कि हिम उर्जा विभाग की ओर से पंचायतों व अन्य क्षेत्रों में सोलर व अन्य लाइटें लगाई जाती हैं.
ऐसे में सरकारी विभाग होने के नाते इस योजना में खरीददार को 80 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाती थी. जिसके बाद ग्रामीण ईलाकों में लोगों को मिलता है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जवाब न देने के चलते विभाग इस कार्य को गति नहीं दे पा रहा है. उधर, खबर की पुष्टि करते हुए उर्जा विभाग बिलासपुर के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी केएस ठाकुर ने बताया कि 2021 में 5 हजार लाइटों की डिमांड अप्रूवल केंद्र सरकार को भेजी गई है. अप्रूवल आने के बाद 80 प्रतिशत सब्सिडी के हिसाब से लाइट लगाई जाती है.
