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मनरेगा में बनेंगी पशु शालाएं, पक्के रास्तों की होगी मरम्मत : वीरेंद्र कंवर

पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल संग्रहण टैंक के निर्माण को भी बढ़ा कर 1.50 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. अगर बड़ा टैंक बनाने के लिए लागत बढ़ती है, तो अतिरिक्त खर्च का वाहन लाभार्थी को करना होगा.

Virender Kanwar
वीरेंद्र कंवर
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Published : Nov 6, 2020, 11:58 AM IST

ऊना: पंचायती राज एवं कृषि पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पशु शालाएं निर्माण को भी मनरेगा के तहत सरकार मदद प्रदान करेगी. वीरेंद्र कंवर ने जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत पशु शालाएं बनाने को अनुमति नहीं थी.

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल संग्रहण टैंक के निर्माण को भी बढ़ा कर 1.50 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. अगर बड़ा टैंक बनाने के लिए लागत बढ़ती है, तो अतिरिक्त खर्च का वाहन लाभार्थी को करना होगा. उन्होंने कहा कि अब पहले से बने पक्के रास्तों की मरम्मत करने को भी मनरेगा की गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है.

पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में एक वार्ड या एक गांव में केवल एक ही रास्ता पक्का होगा. इसके अलावा निर्माण स्थल के समीप पड़ने वाले घर के साथ डंगा लगाने के लिए मनरेगा के तहत खर्च की सीमा 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत नई गतिविधियों को जोड़ने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना है. साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के साथ अन्य स्कीमों के साथ कन्वर्जेंस कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया जा सकता है.

कंवर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के तहत प्रदेश को मनरेगा के तहत 2.75 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में ही 2 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की योजनाएं चला रही है. सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ उठाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- 38 साल की नौकरी में 30 साल अपने गृह जिला में रहे वन अधिकारी, कोर्ट ने दिए तबादले के आदेश

ऊना: पंचायती राज एवं कृषि पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पशु शालाएं निर्माण को भी मनरेगा के तहत सरकार मदद प्रदान करेगी. वीरेंद्र कंवर ने जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत पशु शालाएं बनाने को अनुमति नहीं थी.

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल संग्रहण टैंक के निर्माण को भी बढ़ा कर 1.50 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. अगर बड़ा टैंक बनाने के लिए लागत बढ़ती है, तो अतिरिक्त खर्च का वाहन लाभार्थी को करना होगा. उन्होंने कहा कि अब पहले से बने पक्के रास्तों की मरम्मत करने को भी मनरेगा की गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है.

पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में एक वार्ड या एक गांव में केवल एक ही रास्ता पक्का होगा. इसके अलावा निर्माण स्थल के समीप पड़ने वाले घर के साथ डंगा लगाने के लिए मनरेगा के तहत खर्च की सीमा 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत नई गतिविधियों को जोड़ने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना है. साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के साथ अन्य स्कीमों के साथ कन्वर्जेंस कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया जा सकता है.

कंवर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के तहत प्रदेश को मनरेगा के तहत 2.75 करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में ही 2 करोड़ से अधिक कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की योजनाएं चला रही है. सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ उठाना चाहिए.

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