शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने (supreme court strict on free scheme announcement) को लेकर केंद्र सरकार को समाधान खोजने के निर्देश (supreme court on freebies ) दिए हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो इसे कल्चर ही बना लिया है, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबे पहाड़ी राज्य हिमाचल (Debt Burden on Himachal Pradesh) में भी ऐसी घोषणाओं का चलन बढ़ने लगा है. हाल ही में हिमाचल सरकार ने तीन ऐसे बड़े ऐलान किए हैं, जिन्हें चुनावी साल में मुफ्त रेवड़ी के तौर पर देखा जा सकता है.
1) महिलाओं को बस के सफर में 50% की छूट- हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को किराए में 50 फीसदी की छूट का ऐलान किया था. ये योजना जुलाई महीने से लागू हो गई है. इसके तहत हिमाचल में बस में सफर करने वाली महिलाओं का बस में 'हॉफ टिकट' यानी आधा किराया लगेगा. महिलाओं को ये छूट बस पास में भ मिलेगी.
परिवहन निगम का घाटा- महिलाओं को बस किराये में छूट के अलावा सरकार ने चुनावी साल में न्यूनतम किराये में दो रुपये की कमी का भी ऐलान किया है. जो अब 7 रुपये की बजाय 5 रुपये होगा. ये छूट ऐसे वक्त में दी गई है जब परिवहन निगम पहले से ही एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है, महिलाओं को सफर में 50 फीसदी छूट देने से और भी बढ़ेगा. हिमाचल सरकार ने नारी को नमन नाम से इस योजना की शुरुआत की है लेकिन इससे सालाना 60 करोड़ का बोझ पड़ेगा.
2) 125 यूनिट बिजली मुफ्त- इसी प्रकार हिमाचल सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त (125 units of electricity free in Himachal) देने का ऐलान किया है. यानी उपभोक्ताओं को पहले 125 यूनिट के लिए कोई बिल नहीं चुकाना होगा और अगर किसी परिवार की बिजली की खपत 125 यूनिट तक है तो बिजली का बिल नहीं आएगा. सियासी जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के बाद पंजाब में मुफ्त बिजली के फैसले को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ये फैसला पहले ही ले लिया है.
बिजली विभाग का नुकसान- इस फैसले से प्रदेश के सभी 17 लाख परिवार लाभान्वित होंगे क्योंकि शुरुआती 125 यूनिट तो सभी को मुफ्त मिलेगी. अनुमानित 4 लाख परिवार तो ऐसे हैं जिनकी बिजली की खपत कुल 125 यूनिट तक होगी, वहीं सात लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी महीने की बिजली खपत महज 60 यूनिट है. ऐसे में इन 11 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य होगा और हिमाचल में 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले करीब 6 लाख परिवार और औद्योगिक इकाइयां ही बिजली बिल का भुगतान करेंगी. इसका बोझ भी सरकार के खजाने पर पड़ेगा
3) ग्रामीण इलाकों में पेयजल माफ- जयराम सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल माफ करने का ऐलान किया था. ये सौगात सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित है. लेकिन ग्रामीण इलाकों के पेयजल बिल से सालाना 30 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता था, जो सरकार की मुफ्त रेवड़ी बांटने के बाद नहीं मिलेगा.
हिमाचल में मिल रही अन्य मुफ्त सुविधाएं- हालांकि बिजली, पानी और महिलाओं को बस किराए में पचास फीसदी छूट चुनावी साल में लिए गए फैसले हैं, लेकिन इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं, जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है.
उज्ज्वला के साथ गृहणि सुविधा- केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई तो हिमाचल सरकार ने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए गृहिणी सुविधा योजना (Ujjwala Yojana in Himachal) में दो गैस सिलेंडर और कनेक्शन का प्रावधान किया. हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जहां हर घर में रसोई गैस है. इस योजना पर हिमाचल सरकार ने 120 करोड़ रुपए खर्च किए, ये योजना मई 2018 की है और तब जयराम सरकार को सत्ता में आए कुछ ही समय हुआ था. जयराम सरकार ने सवा तीन लाख से अधिक गृहिणियों को ये सुविधा दी है. इस योजना के तहत हिमाचल में महिलाओं को 2 अतिरिक्त सिलेंडर रिफिल की सुविधा मिलती है.
बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा- हिमाचल में बुजुर्ग लोगों को देवस्थलों के दर्शन करवाने के लिए देवभूमि देवदर्शन योजना लागू है. इसमें बुजुर्ग लोगों को देवदर्शन यात्रा के लिए निशुल्क बस सेवा प्रदान की जाती है. बुजुर्ग के साथ किसी सहायक के जाने पर उसे भी किराए में पचास फीसदी की छूट दी जाती है. ये योजना भी 2018 से लागू है. योजना का लाभ हिमाचली मूल के लोगों को ही मिलता है. इस योजना के तहत हिमाचल के तीर्थ स्थलों (Famous pilgrimage places of Himachal) का भ्रमण निशुल्क होगा.
हिमकेयर के तहत सेहत का ध्यान- हिमाचल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमकेयर योजना (Himcare Scheme in Himachal) लागू है. इसमें सभी को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है. साढ़े पांच लाख परिवारों ने पंजीकरण किया है. अब तक इस योजना में 58 करोड़ रुपए खर्च कर निशुल्क इलाज दिया गया है.
रोगियों और बुजुर्गों के लिए- हिमाचल सरकार गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को हर महीने तीन हजार रुपए सहारा योजना के तहत प्रदान करती है. इसके अलावा हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में करीब 80 मेडिकल टेस्ट सभी के लिए निशुल्क हैं. हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा भी 60 साल कर दी है, इससे पूर्व कांग्रेस के शासनकाल में ये 80 साल होती थी.
छात्रों के लिए- शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली छात्रों को निशुल्क शिक्षा के साथ, निशुल्क वर्दी, स्कूल बैग देने का प्रावधान है. इसके अलावा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना भी जयराम सरकार ने ही शुरू की है.
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