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एसएफआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, उठाई ये मांग - एसएफआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

छात्रों की मांगों को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा. कैंपस एसएफआई अध्यक्ष रवींद्र चंदेल ने पीजी एलएलएम एमफिल में मेरिट के आधार पर प्रवेश के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है.

एसएफआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
एसएफआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
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Published : Oct 13, 2020, 5:34 PM IST

शिमला: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों की मांगों को लेकर राज्यपाल व विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के माध्यम से कैंपस एसएफआई अध्यक्ष रवींद्र चंदेल ने नए शैक्षिक सत्र के लिए पीजी एलएलएम एमफिल में मेरिट के आधार पर प्रवेश के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है.

रवींद्र चंदेल का कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार सभी छात्रों को है. केवल एंट्रेंस के माध्यम से ही वह अवसर जो संविधान ने हम सभी छात्रों को दिया है, वह जीवित रह सकता है. अगर प्रशासन मेरिट आधार पर प्रवेश करता है तो इससे एक बड़ा तबका उच्च शिक्षा से महरूम रह जाएगा. इसके साथ-साथ उन्होंने राज्यपाल से यह भी मांग की है कि यूजी प्रथम और द्वितीय सत्र के छात्रों के प्रमोशन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है.

जिससे बहुत से छात्र अपने आगे के एकेडमिक फ्यूचर को लेकर परेशान हैं. ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों को प्रमोट करें. इसके अलावा आर्थिक मंदी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को राहत देते हुए इस वर्ष की सभी प्रकार की फीस, हॉस्टल व विभिन्न डिपार्टमेंट की कंटिन्यू एसन फीस उसमें छात्रों को राहत दी जाए या उसे पूरी तरह से माफ किया जाए.

सभी मांगों पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही इस पर स्टूडेंट्स हित में फैसला लेंगे. एसएफआई का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द ही इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो आने वाले समय में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सभी छात्र समुदाय के साथ मिलकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी।

शिमला: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों की मांगों को लेकर राज्यपाल व विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के माध्यम से कैंपस एसएफआई अध्यक्ष रवींद्र चंदेल ने नए शैक्षिक सत्र के लिए पीजी एलएलएम एमफिल में मेरिट के आधार पर प्रवेश के निर्णय को वापस लेने की मांग उठाई है.

रवींद्र चंदेल का कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार सभी छात्रों को है. केवल एंट्रेंस के माध्यम से ही वह अवसर जो संविधान ने हम सभी छात्रों को दिया है, वह जीवित रह सकता है. अगर प्रशासन मेरिट आधार पर प्रवेश करता है तो इससे एक बड़ा तबका उच्च शिक्षा से महरूम रह जाएगा. इसके साथ-साथ उन्होंने राज्यपाल से यह भी मांग की है कि यूजी प्रथम और द्वितीय सत्र के छात्रों के प्रमोशन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है.

जिससे बहुत से छात्र अपने आगे के एकेडमिक फ्यूचर को लेकर परेशान हैं. ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों को प्रमोट करें. इसके अलावा आर्थिक मंदी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को राहत देते हुए इस वर्ष की सभी प्रकार की फीस, हॉस्टल व विभिन्न डिपार्टमेंट की कंटिन्यू एसन फीस उसमें छात्रों को राहत दी जाए या उसे पूरी तरह से माफ किया जाए.

सभी मांगों पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही इस पर स्टूडेंट्स हित में फैसला लेंगे. एसएफआई का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द ही इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो आने वाले समय में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सभी छात्र समुदाय के साथ मिलकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी।

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