शिमला: हिमाचल शिक्षा विभाग में हुए 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में निजी शिक्षण संस्थानों के साथ ही अब सरकारी शिक्षण संस्थान भी जांच के दायरे में आएंगे. सीबीआई अभी तक जहां मामले में निजी शिक्षण संस्थानों की जांच कर रही थी, वहीं अब शिक्षा विभाग की ओर से जो जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है, उसमें सरकारी शिक्षण संस्थान भी इस घोटाले में भागीदार माने जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक 25 सौ के अधिक सरकारी स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जो इस घोटाले में शामिल है. इन सरकारी संस्थानों ने भी छात्रवृत्ति घोटाला करके छात्रवृत्ति हड़प ली है. ऐसे में जो हजारों छात्र छात्रवृति के लिए पात्र थे, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है.
विभागीय जांच रिपोर्ट में जो भी खुलासा हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के जो राशि ड्राफ्ट के माध्यम से जारी की गई थी, वो जिला उपनिदेशकों ने छात्रों के खाते में ना डालकर स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड मास्टरों को नकद ही जारी कर दी है.
जिन छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पी गई है,उनमें से तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो संस्थान से पास आउट हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक अधिकारियों ने शिक्षा विभाग को नहीं लगने दी और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प ली. अब ये रिपोर्ट शिक्षा विभाग की ओर से सीबीआई को सौंपी गई है तो ये तय है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जांच की आंच इन सरकारी स्कूल और कॉलेजों के अधिकारियों तक भी जरूर पहुंचेगी.
