शिमला: जल्द ही प्रदेश की पंचायतों में पंचायत सचिवालय शुरू होंगे. इसके लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीणों को पानी व बिजली के बिल जमा करवाने के साथ ही जन्म-मृत्यु व शादी आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा पंचायत सचिवालय में मिलेगी.
पंचायत सचिवालय भी लोकमित्र केंद्र की तरह ही काम करेंगे
प्रदेश में हर पंचायत को लोकमित्र केंद्र से जोड़ा जा रहा और आने वाले समय में पंचायत सचिवालय भी लोकमित्र केंद्र की तरह ही काम करेंगे, लेकिन उनमें लोगों को दी जाने वाली ऑनलाइन सुविधा मौजूदा लोकमित्र केंद्रों से सस्ती होगी. मौजूदा समय में लोकमित्र केंद्र निजी स्तर पर चल रहे हैं, ऐसा होने से कई स्थानों पर अपना खर्चा चलाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं के लोगों से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं. सूचना के अनुसार 500 पंचायत सचिवालयों को पहले चरण में लोकमित्र केंद्र की सुविधा से जोड़ा जाएगा. इसके तहत एक पंचायत में 5 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे.
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