शिमला: हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स पॉलिसी पर मुहर लग सकती (Outsource policy in Himachal) है आज होने वाली इस बैठक में अध्यापकों को यूजीसी स्केल, कोरोना के बढ़ते मामलों, ओल्ड पेंशन और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के पॉलिसी बनाने को कैबिनेट सब कमेटी गठित कर रखी (Himachal cabinet meeting) है. इस कमेटी की कुछ दिन पहले ही बैठक हुई है. इसमें आउटसोर्स कर्मियों का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी सब कमेटी बैठक कर चुकी है.
दावा किया जा रहा है कि 25 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य इससे सुरक्षित हो (Himachal cabinet meeting on 28 July) जाएगा. इसी तरह कैबिनेट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में की जा रही घोषणाओं को भी अमलीजामा पहनाया जाएगा. इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी जाएगी. इससे पहले सरकार ने 20 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुलाई थी. फिर मुख्यमंत्री के गुरुवार के दिल्ली दौरे के दृष्टिगत इसमें बदलाव किया. पहले 23 जुलाई की तिथि तय की गई. बाद में 28 जुलाई को कैबिनेट बुलाई है.
