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Slogans against Jairam Government: जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर शिक्षक नेता को नोटिस - Himachal Pradesh Joint Employees Federation

हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक प्रवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उच्च शिक्षा निदेशालय से दो फरवरी को जारी शोकॉज नोटिस के (Slogans against Jairam Government) अनुसार स्कूल प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान से स्पष्टीकरण मांगा गया है. नोटिस में डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से कहा गया है कि उनके पास एक वायरल वीडियो आया है. उस वीडियो में उक्त प्रवक्ता सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते पाए गए हैं.

Slogans against Jairam Government
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Published : Feb 2, 2022, 7:23 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक प्रवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जारी नोटिस में शिक्षक नेता से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने को लेकर जवाब मांगा गया है.

उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education Himachal) से दो फरवरी को जारी शोकॉज (Notice to teacher leader in Himachal) नोटिस के अनुसार स्कूल प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान से स्पष्टीकरण मांगा गया है. नोटिस में डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से कहा गया है कि उनके पास एक वायरल वीडियो आया है. उस वीडियो में उक्त प्रवक्ता सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते पाए गए हैं.

उसी वीडियो के संदर्भ में शिक्षक नेता को 4 फरवरी को (Slogans against Jairam Government) उच्च शिक्षा निदेशालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है. शिमला जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तैनात इकोनॉमिक्स के प्रवक्ता को कहा गया है कि वे लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण भेजें, अन्यथा उनके खिलाफ कंडक्ट रूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Slogans against Jairam Government
नोटिस की कॉपी.

बता दें कि वीरेंद्र चौहान हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ (Himachal Pradesh Joint Employees Federation) से जुड़े हैं. हिमाचल में इन दिनों कर्मचारी वर्ग नए पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर मुखर है. इसी मसले पर वीरेंद्र चौहान का एक वायरल वीडियो सरकार के खिलाफ टिप्पणियों से जुड़ा उच्च शिक्षा निदेशालय में पहुंचा है.

वहीं, वीरेंद्र चौहान ने ईटीवी भारत से फोन पर प्रतिक्रिया में कहा कि वे नोटिस का अध्ययन करेंगे और नियमानुसार अपना पक्ष रखेंगे. इसी बीच शिक्षक वर्ग से जुड़े संगठनों में इस नोटिस को लेकर चर्चा है और कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं. हालांकि निदेशालय के पत्र में सर्विस कंडक्ट रूल का हवाला दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वीरेंद्र चौहान को पिछले साल सरकार की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताने को लेकर नोटिस मिल चुका है. तब उन्होंने प्री- बोर्ड परिक्षाओं से जुड़े फैसले का विरोध किया था. वीरेंद्र चौहान को सरकार की तरफ से यह तीसरा नोटिस है.

ये भी पढ़ें- शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बजा, अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर शिक्षा विभाग ने एक प्रवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जारी नोटिस में शिक्षक नेता से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने को लेकर जवाब मांगा गया है.

उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education Himachal) से दो फरवरी को जारी शोकॉज (Notice to teacher leader in Himachal) नोटिस के अनुसार स्कूल प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान से स्पष्टीकरण मांगा गया है. नोटिस में डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से कहा गया है कि उनके पास एक वायरल वीडियो आया है. उस वीडियो में उक्त प्रवक्ता सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते पाए गए हैं.

उसी वीडियो के संदर्भ में शिक्षक नेता को 4 फरवरी को (Slogans against Jairam Government) उच्च शिक्षा निदेशालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है. शिमला जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तैनात इकोनॉमिक्स के प्रवक्ता को कहा गया है कि वे लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण भेजें, अन्यथा उनके खिलाफ कंडक्ट रूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Slogans against Jairam Government
नोटिस की कॉपी.

बता दें कि वीरेंद्र चौहान हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ (Himachal Pradesh Joint Employees Federation) से जुड़े हैं. हिमाचल में इन दिनों कर्मचारी वर्ग नए पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर मुखर है. इसी मसले पर वीरेंद्र चौहान का एक वायरल वीडियो सरकार के खिलाफ टिप्पणियों से जुड़ा उच्च शिक्षा निदेशालय में पहुंचा है.

वहीं, वीरेंद्र चौहान ने ईटीवी भारत से फोन पर प्रतिक्रिया में कहा कि वे नोटिस का अध्ययन करेंगे और नियमानुसार अपना पक्ष रखेंगे. इसी बीच शिक्षक वर्ग से जुड़े संगठनों में इस नोटिस को लेकर चर्चा है और कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं. हालांकि निदेशालय के पत्र में सर्विस कंडक्ट रूल का हवाला दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वीरेंद्र चौहान को पिछले साल सरकार की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताने को लेकर नोटिस मिल चुका है. तब उन्होंने प्री- बोर्ड परिक्षाओं से जुड़े फैसले का विरोध किया था. वीरेंद्र चौहान को सरकार की तरफ से यह तीसरा नोटिस है.

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