सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित. शनिवार को बजट पेश करेंगे सीएम जयराम ठाकुर.
सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित - हिमाचल बजट सत्र
बजट सत्र
16:41 March 05
सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित.
16:32 March 05
लखविन्द्र सिंह राणा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस बार पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों की फसल नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसान आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं. इसलिए उनकी फसल पंजाब में नहीं ले रहे हैं. राणा ने कहा कि हिमाचल की मंडियों को विकसित करनी चाहिए ताकि यहां के किसानों को दूसरे प्रदेशों की मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़े.
16:02 March 05
सदन में बोल रहे हैं विधायक होशियार सिंह
सदन में चर्चा में भाग लेते हुए विधायक होशियार सिंह ने कहा कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बायोगैस और बायोमास का प्रयोग करके किसानों की आय में वृद्धि करवाई है. हमने बायोमास की एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई और किसानों के फसल से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ इस उद्योग में रॉ मेटेरियल के रूप में उपयोग में लाया इससे 1200 किसानों को लाभ हुआ. उन्होंने कहा इस बायोमास ने निकलने वाले ब्रिक्स की मार्केट वैल्यू कोयले के बराबर है. यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है.
ये भी पढ़ें: प्राचीन एकादश रूद्र मंदिर में अखंड जाप के साथ शिवरात्रि महोत्सव का आगाज, ADC ने किया शुभारंभ
15:54 March 05
अब विधायक मोहन लाल ब्रागटा सदन में बोल रहे हैं.
मोहन लाल ब्रागटा ने रोहड़ू में सीए स्टोर और प्रोसेसिंग प्लांट खोलने के लिए सरकार से निवेदन किया. उन्होंने हर सीजन में कलेक्शन सेंटर खोलने की भी मांग की है. इसके अलावा डोडराक्वार जैसे दुर्गम क्षेत्र की परेशानियों को दूर करने की मांग की है.
15:49 March 05
जगत नेगी ने प्रदेश में सीए स्टोर खोलने की मांग की.
अब चर्चा में जगत सिंह नेगी भाग ले रहे हैं. जगत सिंह नेगी ने कहा कि एमएसपी देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन यह कानून से संरक्षण प्राप्त नहीं है. प्रदेश में फल और सब्जियों पर एमएसपी लागू होना चाहिए. किसानों को एमआईएस का पैसा भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा अडानी के शिमला के अप्पर एरिया में 5 सीए स्टोर है. वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सेब लेकर महंगे दामों पर बेचते हैं.
15:40 March 05
किसान आंदोलन पर बोलते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि अगर कानून जल्दबाजी से पास हो गया है तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए.
सदन में चर्चा में भाग लेते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में किसानों के पास सिंचाई के साधन कम हैं. बिलासपुर की दमी घाटी में किसान दिन रात काम करते हैं लेकिन जो सिंचाई योजना बनाई गई है उससे खेतों में पानी पहुंचाने में काफी परेशानी होती है. सरकार यह सुनिश्चित करे कि पानी खेतों तक पहुंचे. डीजल के बढ़ने के चलते किसानों की आमदानी पहले से कम हो गई है. प्रदेश में गौ सदनों की स्थिति पर भी रामलाल ने चिंता व्यक्त की है.
15:17 March 05
गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के दौरान विधायक राकेश सिंघा संकल्प के माध्यम से सदन में कृषि और उद्यान उत्पादन के विक्रय, भंडारण और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के नीति बनाने पर संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं.
14:54 March 05
निलंबन वापस लेने पर विपक्ष के विधायकों ने जताया विधानसभा अध्यक्ष का आभार
पिछले 6 दिनों से सत्ता पक्ष और विकास विपक्ष में चल रहा गतिरोध आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया. विधानसभा में कांग्रेस के 5 विधायक विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और अब कांग्रेस को के सभी विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निलंबिता कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया ओर कहा कि वे जनता के मुद्दों को पहले से उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे.
ये भी पढ़ें: बजट 2021-22: कुल्लू में पर्यटन करोबारियों को राहत की आस
13:37 March 05
निलंबन प्रस्ताव रद्द.
13:35 March 05
विवाद कितना भी बड़ा हो समाधान केवल संवाद से ही होता है.
13:33 March 05
राम लाल ने कहा कि इस विषय को भूल जाएं, विपक्ष अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि ये गौरवमयी सदन है. जब हम लोकसभा में थे तो देश के अन्य संसद सदस्य कहते थे कि हिमाचल विधानसभा शालीन तरीके से चलती है.
धनीराम शांडिल ने कहा कि सुचारू रूप से चले सदन. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से सार्थक पहल हुई.
राकेश सिंघा ने भी पहल की. सुक्खू ने कहा कि स्पीकर सदन के कस्टोडियन हैं, अध्यक्ष ने पहल की और कांग्रेस इसका समर्थन करती है.
हम नहीं चाहते थे कि बजट से कांग्रेस दूर रहे.
अब सीएम बोल रहे हैं.
जयराम ने कहा कि सदन की स्थापित परम्परा रही है कि सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने बैठकर चर्चा करें.
कई बार विचार अलग होते हैं, लेकिन सभी को अपना पक्ष रखने की छूट है.
जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए.
आज विपक्ष के मित्र सदन में आये तो अच्छा लगा.
जयराम ठाकुर ने कहा कि अच्छा ये होता है कि आमने सामने बात हो.
13:23 March 05
सुरेश भारद्वाज सदन में प्रस्ताव रख रहे हैं कि कांग्रेस के 5 सदस्यों जिनको सदन से निलंबित कर दिया है. उनका निलम्बन रद्द कर दिया जाए.
कांग्रेस सदस्य सदन में मौजूद.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार चाहती है कि बजट पेश करते समय सभी सदस्य सदन में मौजूद रहे. हम प्रदेश के हित में चर्चा करेंगे.
आशा कुमारी के अनुसार जो प्रस्ताव लाया है उसका स्वागत करते हैं. सीएम ने सरल तरीके से जटिल मामले को सुलझाने की पहल की.
आशा कुमारी ने राकेश सिंघा, सुरेश भारद्वाज व स्पीकर का भी सहयोग के लिए आभार जताया.
13:00 March 05
विवाद खत्म विधानसभा प्रस्ताव लाया जाएगा उसके बाद निलम्बन वापिस होगा. राकेश सिंघा ने कहा कि कल सभी विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे.
13:00 March 05
पूर्व में इसी सदन के कई सदस्य भांग की खेती को लीगल करने की बात कर चुके हैं.
12:59 March 05
भांग की खेती को वैध करने के लिए रमेश ध्वाला द्वारा नियम 101 के तहत लाये गए प्रस्ताव पर अब सीएम जयराम ठाकुर जवाब दे रहे हैं.
भांग को खेती को वैध करने के लिए 24 जून 2004 को मैंने भी इसी विषय को लाया था, तब विपक्ष में थे. उस समय प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था.
12:39 March 05
प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक राकेश सिंघा ने कोरोना के फिर से फैलने के खतरे पर सदन का ध्यान उठाया.
इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पंजाब में अचानक बढ़ोतरी हो गई है इसके अलावा महाराष्ट्र में भी स्थिति गंभीर है. भारत ने कोरोना वैक्सिन इजाद की है. इससे बड़ी राहत मिली है.
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है. हाल ही में कुछ स्थानों में कोरोना के मामले अधिक पाए गए हैं. प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को कोरोना सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. 10 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने कोरोना से बचाव के नियमों की पालना करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लम्बे समय के बाद संस्थान खोल रहे हैं. कुछ दिनों बाद हम निर्णय लेंगे. जिन भी संस्थानों में कोरोना के अधिक संख्या में मामले सामने आते हैं, उनमें नियंत्रण के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा और लंबे समय तक बंद करने पर भी सोचेंगे. जिला में अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करवाएं.
लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है. पिछले 10 सालों में प्रदेश में 16914 लोगों के लापता होने की शिकायत मिली है. जिनमें से 15 हजार 154 लोगों को ढूंढ लिया है.
गैर सरकार सदस्य संकल्प दिवस पर रमेश ध्वाला ने भांग की खेती को वैध करने पर संकल्प प्रस्तुत किया.
12:17 March 05
अब तक कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1,58,939 वैक्सीन की खुराक दी गई है.
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
सामाजिक सेवाओं ( शिक्षा , स्वास्थ्य तथा अन्य ) पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रुप में व्यय, वर्ष 2014-15 के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 10.89 प्रतिशत हो गया.
शिक्षा के क्षेत्र में व्यय वर्ष 2014-15 में 4.12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 5.31 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 1.25 प्रतिशत से 1.93 प्रतिशत हो गया.
कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग वर्ष 2020-21 में बढ़कर 34.68 प्रतिशत हो गया जो कि वर्ष 2014-15 में 25.73 प्रतिशत था.
राजकोषीय विकास बजट अनुमानों के अनुसार , 2020-21 के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां राज्य सकल उत्पाद 24.56 प्रतिशत थी, जोकि वर्ष 2019-20 में 19.86 प्रतिशत थी.
इसी तरह राज्य का कर राजस्व वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 7.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 9.81 प्रतिशत हो गया.
राज्य का गैर कर राजस्व, जो वर्ष 2019-20 में 1.46 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में थोड़ी वृद्धि के साथ 1.54 प्रतिशत हो गया.
राज्य का राजकोषीय घाटा जो वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.53 प्रतिशत था.
वर्ष 2020-21 में घटकर 4.65 प्रतिशत हो गया.
सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2015-16 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 20.52 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2020-21 में 24.56 प्रतिशत हो गई.
इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 19.52 प्रतिशत से बढ़कर 25.00 प्रतिशत हो गया और पूंजीगत व्यय वर्ष 2015-16 में 2.51 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में 4.00 प्रतिशत हो गया.
सतत विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हिमाचल प्रदेश अच्छी प्रगति कर रहा है और एस.डी.जी. सूचकांक रिपार्ट 2018-19 में केरल के साथ प्रथम रैंक हासिल किया जबकि एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स 2.0 , 2019-20 रिपोर्ट में देश में द्वितीय रैंक हासिल किया है.
प्रदेश सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजटीय एवं योजना प्रक्रिया में बहुत से कदम उठाए हैं और निगरानी के लिए 138 प्रमुख संकेतकों और लक्ष्यों को चयनित किया है, जिनमें से 12 को हासिल किया गया है , 38 को 2022 तक हासिल किया जाना है और 2030 तक 87 को प्राप्त करने की योजना है.
12:14 March 05
कृषि और संबद्ध क्षेत्र कृषि तथा पशुधन क्षेत्र वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों ( 2011-12 ) के अनुसार 18.3 प्रतिशत की साकारात्मक वृद्धि ₹ 10,583 करोड़ सकल मूल्य वर्धित दर्शाता है जो कि वर्ष 2018-19 में ₹ 8,949 करोड़ थी.
यद्यपि वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत बागवानी उत्पादन में 43 प्रतिशत की कमी के कारण 3.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ है.
प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धित ( GVA ) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों जोकि 60 प्रतिशत आबादी का प्रमुख क्षेत्र है . भागीदारी वर्ष 2015-16 में 15.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 13.62 प्रतिशत रह गई है.
गैर कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रर्दशन के कारण राज्य के सकल मूल्य वर्धित ( GVA ) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागेदारी कम हो रही है.
12:13 March 05
प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई. 3.7 फीसदी गिरावट के साथ ये 183286 अनुमानित.
2020-21 में हिमाचल का आर्थिक प्रदर्शन राज्य स्तर पर
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर वर्ष 2019-20 में 8.9 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ ₹ 1,62,816 करोड़ रहने का अनुमान है. जो कि गत वर्ष 2018-19 में ₹ 1,49,422 करोड़ था.
कोविड-19 प्रभाव के कारण प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.2 प्रतिशत की गिरावट है.
वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 7.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 1,90,407 रहने का अनुमान है . जो कि वर्ष 2018-19 में पिछले वर्ष से 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 1,76,460 आंकी गई थी.
वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹ 1,83,286 रहने की सम्भावना है.
12:06 March 05
सदन में रखी गयी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट.
सकल घरेलू उत्पाद 162816 करोड़ अनुमानित.
12:06 March 05
भटियात से विधायक बिक्रम ज़रियाल ने प्रश्न पूछा कि भटियात क्षेत्र में बस डिपो, तेल भंडारण सुविधा और वर्कशाप कब तक खोलेंगे. उन्होंने कहा कि बस डिपो के लिए जमीन का प्रावधान भी कर दिया है. इसके अलावा चुआड़ी से नालागढ़ और बद्दी के लिए बस सुविधा शुरू करने की मांग की.
इसपर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस सेवा पर विभाग से विचार करके निर्माण लिया है. क्षेत्र की समस्याओं पर संसाधनों के आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
11:56 March 05
विधायक अर्जुन सिंह ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रही एक निजी कंपनी के शुरू करने में देरी पर सवाल पूछा. इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि 1997 में इस कंपनी को जमीन दी गई थी लेकिन जमीन पर अवैध कब्जे का मामला न्यायालय में होने के कारण और अन्य दिक्कतों के कारण भवन निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो पाया था. अब निर्माण कार्य पूरा हो गया है और मशीनरी लगाई जा रही है. कम्पनी ने सरकार से समय मांगा है.
राकेश सिंघा ने मिनिमम वेज को प्राइज इंडेक्स के साथ लिंक करने पर प्रश्न पूछा. इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ सरकारें बची है. जिन्होंने मिनिमम वेज को प्राइज इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ा है. लेकिन हिमाचल में इसको लेकर दूसरी व्यवस्था है.
कई बार महंगाई से कई गुना अधिक दिहाड़ी बढ़ाई जाती है. प्रदेश में समय समय पर या यूं कहें कि तीन सालों में एक मजदूर को लगभग 1950 रुपये एक महीने का लाभ दिया है और न्यूनतम दिहाड़ी में 65 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री के कहा कि तीन साल इतनी अधिक बढ़ोतरी कभी मजदूरों ने भी अपेक्षित नहीं की थी. आने वाले समय में भी मजदूरों की चिंता करते रहेंगे.
11:38 March 05
भटियात से विधायक बिक्रम सिंह के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायलय से पूछा गया था लेकिन उच्च न्यायालय से भटियात क्षेत्र में सिविल न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. प्रक्रिया के तहत जैसे ही उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मिलता है सरकार कार्य शुरू करेगी. बिक्रम जरयल ने भटियात क्षेत्र में सिविल न्यायालय खोलने पर प्रश्न पूछा था.
हमीरपुर बस अड्डे के किनारे अवैध खोखे गिरने पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्न पूछा. इसका जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री कहा कि 6 लोग हाई कोर्ट गए हैं. इनको दूसरी जगह दी गई है. बस अड्डे के किनारे बने खोखे गिरने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
गगरेट विधानसभा क्षेत्र के 18 गांव को टीसीपी से बाहर करने पर प्रश्न विधायक राजेश ठाकुर ने पूछा. इसके जवाब में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल उपसमिति में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. जैसे ही कमेटी निर्णय लेगी उसके बाद मामले को कैबिनेट में ले जाएंगे.
11:25 March 05
विधायक मुलखराज ने पूछा कि बैजनाथ वर्कशॉप के समीप बनने वाले बस अड्डे के निर्माण कब होगा.
जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 52 लाख की स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी पुराने बस अड्डे को तोड़ने का काम शुरू होगा.
विधायक बलबीर वर्मा ने प्रश्न पूछा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा का डिपु तारादेवी से चल रहा है. उन्होंने इस डिपो को नेरवा शिफ्ट करने की मांग रखी. इसका जवाब देते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि डिपो के लिए जल्द ज़मीन देखी जाए और भवन का निर्माण शुरू होने पर डिपो नेरवा शिफ्ट कर दिया जाएगा.
11:16 March 05
विधायक होशियार सिंह ने प्रदेश में सीमेंट डंपयार्ड की संख्या और उसकी कॉस्ट इम्पैक्ट पर सवाल पूछा. डंपयार्ड की संख्या कम करके सीमेंट की कॉस्ट को नियंत्रित करने में सरकार क्या कदम उठा रही है.
जवाब में बीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसका सीमेंट के दाम पर कोई अधिक प्रभाव नही पड़ता, प्रदेश में 17 डंपयार्ड हैं.
11:12 March 05
प्रश्नकाल आरम्भ.
विधायक अर्जुन सिंह ने ज्वाली बस अड्डा की खस्ताहाल का मुद्दा उठाया.
परिवहन मंत्री की अनुपस्थिति में वीरेंद्र कंवर ने प्रश्न के जवाब में कहा कि विभाग के अधिकारियों को इसके आदेश दे दिए जाएंगे.
10:57 March 05
live updates on budget session
आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू.
16:41 March 05
सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित.
सदन की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे तक स्थगित. शनिवार को बजट पेश करेंगे सीएम जयराम ठाकुर.
16:32 March 05
लखविन्द्र सिंह राणा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस बार पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों की फसल नहीं ली गई. उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसान आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं. इसलिए उनकी फसल पंजाब में नहीं ले रहे हैं. राणा ने कहा कि हिमाचल की मंडियों को विकसित करनी चाहिए ताकि यहां के किसानों को दूसरे प्रदेशों की मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़े.
16:02 March 05
सदन में बोल रहे हैं विधायक होशियार सिंह
सदन में चर्चा में भाग लेते हुए विधायक होशियार सिंह ने कहा कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बायोगैस और बायोमास का प्रयोग करके किसानों की आय में वृद्धि करवाई है. हमने बायोमास की एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई और किसानों के फसल से निकलने वाला व्यर्थ पदार्थ इस उद्योग में रॉ मेटेरियल के रूप में उपयोग में लाया इससे 1200 किसानों को लाभ हुआ. उन्होंने कहा इस बायोमास ने निकलने वाले ब्रिक्स की मार्केट वैल्यू कोयले के बराबर है. यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है.
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15:54 March 05
अब विधायक मोहन लाल ब्रागटा सदन में बोल रहे हैं.
मोहन लाल ब्रागटा ने रोहड़ू में सीए स्टोर और प्रोसेसिंग प्लांट खोलने के लिए सरकार से निवेदन किया. उन्होंने हर सीजन में कलेक्शन सेंटर खोलने की भी मांग की है. इसके अलावा डोडराक्वार जैसे दुर्गम क्षेत्र की परेशानियों को दूर करने की मांग की है.
15:49 March 05
जगत नेगी ने प्रदेश में सीए स्टोर खोलने की मांग की.
अब चर्चा में जगत सिंह नेगी भाग ले रहे हैं. जगत सिंह नेगी ने कहा कि एमएसपी देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन यह कानून से संरक्षण प्राप्त नहीं है. प्रदेश में फल और सब्जियों पर एमएसपी लागू होना चाहिए. किसानों को एमआईएस का पैसा भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा अडानी के शिमला के अप्पर एरिया में 5 सीए स्टोर है. वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सेब लेकर महंगे दामों पर बेचते हैं.
15:40 March 05
किसान आंदोलन पर बोलते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि अगर कानून जल्दबाजी से पास हो गया है तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए.
सदन में चर्चा में भाग लेते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में किसानों के पास सिंचाई के साधन कम हैं. बिलासपुर की दमी घाटी में किसान दिन रात काम करते हैं लेकिन जो सिंचाई योजना बनाई गई है उससे खेतों में पानी पहुंचाने में काफी परेशानी होती है. सरकार यह सुनिश्चित करे कि पानी खेतों तक पहुंचे. डीजल के बढ़ने के चलते किसानों की आमदानी पहले से कम हो गई है. प्रदेश में गौ सदनों की स्थिति पर भी रामलाल ने चिंता व्यक्त की है.
15:17 March 05
गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के दौरान विधायक राकेश सिंघा संकल्प के माध्यम से सदन में कृषि और उद्यान उत्पादन के विक्रय, भंडारण और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के नीति बनाने पर संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं.
14:54 March 05
निलंबन वापस लेने पर विपक्ष के विधायकों ने जताया विधानसभा अध्यक्ष का आभार
पिछले 6 दिनों से सत्ता पक्ष और विकास विपक्ष में चल रहा गतिरोध आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया. विधानसभा में कांग्रेस के 5 विधायक विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और अब कांग्रेस को के सभी विधायक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निलंबिता कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया ओर कहा कि वे जनता के मुद्दों को पहले से उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे.
ये भी पढ़ें: बजट 2021-22: कुल्लू में पर्यटन करोबारियों को राहत की आस
13:37 March 05
निलंबन प्रस्ताव रद्द.
13:35 March 05
विवाद कितना भी बड़ा हो समाधान केवल संवाद से ही होता है.
13:33 March 05
राम लाल ने कहा कि इस विषय को भूल जाएं, विपक्ष अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि ये गौरवमयी सदन है. जब हम लोकसभा में थे तो देश के अन्य संसद सदस्य कहते थे कि हिमाचल विधानसभा शालीन तरीके से चलती है.
धनीराम शांडिल ने कहा कि सुचारू रूप से चले सदन. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से सार्थक पहल हुई.
राकेश सिंघा ने भी पहल की. सुक्खू ने कहा कि स्पीकर सदन के कस्टोडियन हैं, अध्यक्ष ने पहल की और कांग्रेस इसका समर्थन करती है.
हम नहीं चाहते थे कि बजट से कांग्रेस दूर रहे.
अब सीएम बोल रहे हैं.
जयराम ने कहा कि सदन की स्थापित परम्परा रही है कि सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने बैठकर चर्चा करें.
कई बार विचार अलग होते हैं, लेकिन सभी को अपना पक्ष रखने की छूट है.
जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए.
आज विपक्ष के मित्र सदन में आये तो अच्छा लगा.
जयराम ठाकुर ने कहा कि अच्छा ये होता है कि आमने सामने बात हो.
13:23 March 05
सुरेश भारद्वाज सदन में प्रस्ताव रख रहे हैं कि कांग्रेस के 5 सदस्यों जिनको सदन से निलंबित कर दिया है. उनका निलम्बन रद्द कर दिया जाए.
कांग्रेस सदस्य सदन में मौजूद.
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार चाहती है कि बजट पेश करते समय सभी सदस्य सदन में मौजूद रहे. हम प्रदेश के हित में चर्चा करेंगे.
आशा कुमारी के अनुसार जो प्रस्ताव लाया है उसका स्वागत करते हैं. सीएम ने सरल तरीके से जटिल मामले को सुलझाने की पहल की.
आशा कुमारी ने राकेश सिंघा, सुरेश भारद्वाज व स्पीकर का भी सहयोग के लिए आभार जताया.
13:00 March 05
विवाद खत्म विधानसभा प्रस्ताव लाया जाएगा उसके बाद निलम्बन वापिस होगा. राकेश सिंघा ने कहा कि कल सभी विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे.
13:00 March 05
पूर्व में इसी सदन के कई सदस्य भांग की खेती को लीगल करने की बात कर चुके हैं.
12:59 March 05
भांग की खेती को वैध करने के लिए रमेश ध्वाला द्वारा नियम 101 के तहत लाये गए प्रस्ताव पर अब सीएम जयराम ठाकुर जवाब दे रहे हैं.
भांग को खेती को वैध करने के लिए 24 जून 2004 को मैंने भी इसी विषय को लाया था, तब विपक्ष में थे. उस समय प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था.
12:39 March 05
प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक राकेश सिंघा ने कोरोना के फिर से फैलने के खतरे पर सदन का ध्यान उठाया.
इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पंजाब में अचानक बढ़ोतरी हो गई है इसके अलावा महाराष्ट्र में भी स्थिति गंभीर है. भारत ने कोरोना वैक्सिन इजाद की है. इससे बड़ी राहत मिली है.
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है. हाल ही में कुछ स्थानों में कोरोना के मामले अधिक पाए गए हैं. प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को कोरोना सैम्पलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. 10 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने कोरोना से बचाव के नियमों की पालना करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लम्बे समय के बाद संस्थान खोल रहे हैं. कुछ दिनों बाद हम निर्णय लेंगे. जिन भी संस्थानों में कोरोना के अधिक संख्या में मामले सामने आते हैं, उनमें नियंत्रण के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा और लंबे समय तक बंद करने पर भी सोचेंगे. जिला में अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करवाएं.
लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है. पिछले 10 सालों में प्रदेश में 16914 लोगों के लापता होने की शिकायत मिली है. जिनमें से 15 हजार 154 लोगों को ढूंढ लिया है.
गैर सरकार सदस्य संकल्प दिवस पर रमेश ध्वाला ने भांग की खेती को वैध करने पर संकल्प प्रस्तुत किया.
12:17 March 05
अब तक कोरोना महामारी से निपटने के लिए 1,58,939 वैक्सीन की खुराक दी गई है.
हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सेवा क्षेत्र पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
सामाजिक सेवाओं ( शिक्षा , स्वास्थ्य तथा अन्य ) पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रुप में व्यय, वर्ष 2014-15 के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 10.89 प्रतिशत हो गया.
शिक्षा के क्षेत्र में व्यय वर्ष 2014-15 में 4.12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 5.31 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 1.25 प्रतिशत से 1.93 प्रतिशत हो गया.
कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग वर्ष 2020-21 में बढ़कर 34.68 प्रतिशत हो गया जो कि वर्ष 2014-15 में 25.73 प्रतिशत था.
राजकोषीय विकास बजट अनुमानों के अनुसार , 2020-21 के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियां राज्य सकल उत्पाद 24.56 प्रतिशत थी, जोकि वर्ष 2019-20 में 19.86 प्रतिशत थी.
इसी तरह राज्य का कर राजस्व वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 7.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 9.81 प्रतिशत हो गया.
राज्य का गैर कर राजस्व, जो वर्ष 2019-20 में 1.46 प्रतिशत था, वर्ष 2020-21 में थोड़ी वृद्धि के साथ 1.54 प्रतिशत हो गया.
राज्य का राजकोषीय घाटा जो वर्ष 2019-20 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.53 प्रतिशत था.
वर्ष 2020-21 में घटकर 4.65 प्रतिशत हो गया.
सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2015-16 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 20.52 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2020-21 में 24.56 प्रतिशत हो गई.
इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 19.52 प्रतिशत से बढ़कर 25.00 प्रतिशत हो गया और पूंजीगत व्यय वर्ष 2015-16 में 2.51 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में 4.00 प्रतिशत हो गया.
सतत विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हिमाचल प्रदेश अच्छी प्रगति कर रहा है और एस.डी.जी. सूचकांक रिपार्ट 2018-19 में केरल के साथ प्रथम रैंक हासिल किया जबकि एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स 2.0 , 2019-20 रिपोर्ट में देश में द्वितीय रैंक हासिल किया है.
प्रदेश सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजटीय एवं योजना प्रक्रिया में बहुत से कदम उठाए हैं और निगरानी के लिए 138 प्रमुख संकेतकों और लक्ष्यों को चयनित किया है, जिनमें से 12 को हासिल किया गया है , 38 को 2022 तक हासिल किया जाना है और 2030 तक 87 को प्राप्त करने की योजना है.
12:14 March 05
कृषि और संबद्ध क्षेत्र कृषि तथा पशुधन क्षेत्र वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों ( 2011-12 ) के अनुसार 18.3 प्रतिशत की साकारात्मक वृद्धि ₹ 10,583 करोड़ सकल मूल्य वर्धित दर्शाता है जो कि वर्ष 2018-19 में ₹ 8,949 करोड़ थी.
यद्यपि वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत बागवानी उत्पादन में 43 प्रतिशत की कमी के कारण 3.1 प्रतिशत का संकुचन हुआ है.
प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धित ( GVA ) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों जोकि 60 प्रतिशत आबादी का प्रमुख क्षेत्र है . भागीदारी वर्ष 2015-16 में 15.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 13.62 प्रतिशत रह गई है.
गैर कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रर्दशन के कारण राज्य के सकल मूल्य वर्धित ( GVA ) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागेदारी कम हो रही है.
12:13 March 05
प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई. 3.7 फीसदी गिरावट के साथ ये 183286 अनुमानित.
2020-21 में हिमाचल का आर्थिक प्रदर्शन राज्य स्तर पर
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर वर्ष 2019-20 में 8.9 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ ₹ 1,62,816 करोड़ रहने का अनुमान है. जो कि गत वर्ष 2018-19 में ₹ 1,49,422 करोड़ था.
कोविड-19 प्रभाव के कारण प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.2 प्रतिशत की गिरावट है.
वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 7.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 1,90,407 रहने का अनुमान है . जो कि वर्ष 2018-19 में पिछले वर्ष से 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 1,76,460 आंकी गई थी.
वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹ 1,83,286 रहने की सम्भावना है.
12:06 March 05
सदन में रखी गयी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट.
सकल घरेलू उत्पाद 162816 करोड़ अनुमानित.
12:06 March 05
भटियात से विधायक बिक्रम ज़रियाल ने प्रश्न पूछा कि भटियात क्षेत्र में बस डिपो, तेल भंडारण सुविधा और वर्कशाप कब तक खोलेंगे. उन्होंने कहा कि बस डिपो के लिए जमीन का प्रावधान भी कर दिया है. इसके अलावा चुआड़ी से नालागढ़ और बद्दी के लिए बस सुविधा शुरू करने की मांग की.
इसपर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस सेवा पर विभाग से विचार करके निर्माण लिया है. क्षेत्र की समस्याओं पर संसाधनों के आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.
11:56 March 05
विधायक अर्जुन सिंह ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रही एक निजी कंपनी के शुरू करने में देरी पर सवाल पूछा. इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि 1997 में इस कंपनी को जमीन दी गई थी लेकिन जमीन पर अवैध कब्जे का मामला न्यायालय में होने के कारण और अन्य दिक्कतों के कारण भवन निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो पाया था. अब निर्माण कार्य पूरा हो गया है और मशीनरी लगाई जा रही है. कम्पनी ने सरकार से समय मांगा है.
राकेश सिंघा ने मिनिमम वेज को प्राइज इंडेक्स के साथ लिंक करने पर प्रश्न पूछा. इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ सरकारें बची है. जिन्होंने मिनिमम वेज को प्राइज इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ा है. लेकिन हिमाचल में इसको लेकर दूसरी व्यवस्था है.
कई बार महंगाई से कई गुना अधिक दिहाड़ी बढ़ाई जाती है. प्रदेश में समय समय पर या यूं कहें कि तीन सालों में एक मजदूर को लगभग 1950 रुपये एक महीने का लाभ दिया है और न्यूनतम दिहाड़ी में 65 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री के कहा कि तीन साल इतनी अधिक बढ़ोतरी कभी मजदूरों ने भी अपेक्षित नहीं की थी. आने वाले समय में भी मजदूरों की चिंता करते रहेंगे.
11:38 March 05
भटियात से विधायक बिक्रम सिंह के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायलय से पूछा गया था लेकिन उच्च न्यायालय से भटियात क्षेत्र में सिविल न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. प्रक्रिया के तहत जैसे ही उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मिलता है सरकार कार्य शुरू करेगी. बिक्रम जरयल ने भटियात क्षेत्र में सिविल न्यायालय खोलने पर प्रश्न पूछा था.
हमीरपुर बस अड्डे के किनारे अवैध खोखे गिरने पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने प्रश्न पूछा. इसका जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री कहा कि 6 लोग हाई कोर्ट गए हैं. इनको दूसरी जगह दी गई है. बस अड्डे के किनारे बने खोखे गिरने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
गगरेट विधानसभा क्षेत्र के 18 गांव को टीसीपी से बाहर करने पर प्रश्न विधायक राजेश ठाकुर ने पूछा. इसके जवाब में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल उपसमिति में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. जैसे ही कमेटी निर्णय लेगी उसके बाद मामले को कैबिनेट में ले जाएंगे.
11:25 March 05
विधायक मुलखराज ने पूछा कि बैजनाथ वर्कशॉप के समीप बनने वाले बस अड्डे के निर्माण कब होगा.
जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 52 लाख की स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी पुराने बस अड्डे को तोड़ने का काम शुरू होगा.
विधायक बलबीर वर्मा ने प्रश्न पूछा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा का डिपु तारादेवी से चल रहा है. उन्होंने इस डिपो को नेरवा शिफ्ट करने की मांग रखी. इसका जवाब देते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि डिपो के लिए जल्द ज़मीन देखी जाए और भवन का निर्माण शुरू होने पर डिपो नेरवा शिफ्ट कर दिया जाएगा.
11:16 March 05
विधायक होशियार सिंह ने प्रदेश में सीमेंट डंपयार्ड की संख्या और उसकी कॉस्ट इम्पैक्ट पर सवाल पूछा. डंपयार्ड की संख्या कम करके सीमेंट की कॉस्ट को नियंत्रित करने में सरकार क्या कदम उठा रही है.
जवाब में बीरेंद्र कंवर ने कहा कि इसका सीमेंट के दाम पर कोई अधिक प्रभाव नही पड़ता, प्रदेश में 17 डंपयार्ड हैं.
11:12 March 05
प्रश्नकाल आरम्भ.
विधायक अर्जुन सिंह ने ज्वाली बस अड्डा की खस्ताहाल का मुद्दा उठाया.
परिवहन मंत्री की अनुपस्थिति में वीरेंद्र कंवर ने प्रश्न के जवाब में कहा कि विभाग के अधिकारियों को इसके आदेश दे दिए जाएंगे.
10:57 March 05
live updates on budget session
आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू.
Last Updated : Mar 5, 2021, 4:42 PM IST
