शिमला: हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का फैसला लिया. मीडिया कोऑर्डिनेटर को हर महीने 90 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. मिशन रिपीट को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया. कैबिनेट बैठक में विधायकों को 7500 रुपये डीए भी मिलेगा. अगर विधायकों को अपने विधानसभा से बाहर ठहरने के लिए सरकारी आवास नहीं मिलता तो वहीं, 7500 रुपये तक आवास ले सकते हैं. शर्त यह है कि एक साल में अधिकतम 4 लाख तक खर्च किया जा सकता है.
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी है. 15 फीसदी के ऑप्शन को सरकार पहले लागू कर चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी आज दी गई. सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसद के ऑप्शन प्रदान की है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया था.
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने चुनाव को देखते हुए दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का निर्णय लिया है. मीडिया कोऑर्डिनेटर को मासिक 90 हज़ार वेतन दिया जाएगा. सरकार मिशन रिपीट करना चाहती है, उसके लिए पहले से शिमला स्थित पब्लिक रिलेशन निदेशालय में करीब एक दर्जन लोग नियुक्त किए गए थे.
कैबिनेट बैठक में मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष व विधायकों के लिए लिया है. इन माननीयों को सुविधाएं प्रदान करने के तहत प्रदेश के बाहर रहने की किसी प्रकार की समस्या पेश न आए. ऐसे में उन्हें 7500 का कमरा किराए पर लेने की मंजूरी प्रदान की है. यह सुविधा प्रदेश के बाहर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई में उपलब्ध रहेगी. मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने ठहरने की सुविधा विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी प्रदान की है.
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